Haryana News: हरियाणा में आबकारी नीलामी से रिकॉर्ड राजस्व, खुदरा शराब की दुकानों को लेकर नई व्यवस्था
हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2025-27 की आबकारी नीति के तहत चल रही नीलामी प्रक्रिया में अब तक 12,615 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। यह आंकड़ा अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। विभाग के अनुसार, राज्य भर में कुल 1,194 आबकारी जोनों में से 1,081 जोन की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।
Haryana News: हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2025-27 की आबकारी नीति के तहत चल रही नीलामी प्रक्रिया में अब तक 12,615 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। यह आंकड़ा अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। विभाग के अनुसार, राज्य भर में कुल 1,194 आबकारी जोनों में से 1,081 जोन की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।
खुदरा शराब की दुकानों को लेकर नई व्यवस्था
आबकारी एवं कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि खुदरा शराब की दुकानों के लाइसेंसधारी प्रत्येक आबकारी जोन में दो दुकानें संचालित कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब तक 2,150 से अधिक खुदरा शराब की दुकानें खोली जा चुकी हैं। इससे न केवल व्यापार में पारदर्शिता आई है, बल्कि राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।
नीलामी में शेष 113 जोन जल्द होंगे नीलाम
विनय प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान में केवल 113 आबकारी जोन ही नीलामी की प्रक्रिया में शेष हैं, जिन्हें आने वाले कुछ दिनों में नीलाम कर दिया जाएगा। विभाग को आशा है कि इन जोनों की नीलामी से और भी अधिक राजस्व प्राप्त होगा।
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दीर्घकालिक आबकारी नीति का लाभ
इस साल हरियाणा मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2027 तक लगभग दो वर्षों की अवधि के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी। इस दीर्घकालिक नीति के कारण नीलामी प्रक्रिया में स्थिरता और पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे विभाग पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक राजस्व अर्जित कर पाया है।
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3 जुलाई की नीलामी में 215 करोड़ की आमदनी
हाल ही में 3 जुलाई, 2025 को हुई अंतिम दौर की नीलामी में 21 और जोनों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई, जिससे विभाग को 215 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार की नई नीति और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया से राज्य के खजाने को बड़ा लाभ हो रहा है।
हरियाणा की आबकारी नीति में किए गए बदलाव और दो साल की योजना के तहत की गई नीलामी प्रक्रिया ने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आने वाले समय में शेष जोनों की नीलामी से राजस्व में और बढ़ोतरी की उम्मीद है।
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