HAU Hisar: छात्रों और सरकार के बीच बनी सहमति, आंदोलन समाप्ति की ओर

HAU Hisar: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU – Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University), हिसार में लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन का समाधान निकल आया है। सरकार और छात्रों के बीच सहमति बन गई है, जिससे आंदोलन समाप्त होने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। छात्रों ने स्पष्ट किया कि जैसे ही उनकी मांगों पर अमल शुरू होगा, वे धरना समाप्त कर देंगे।

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मुख्य मांगों पर बनी सहमति

छात्रों और प्रशासन के बीच हुए समझौते के तहत विश्वविद्यालय के कुलपति (VC) को छह महीने की छुट्टी पर भेजा जाएगा। इसके साथ ही एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की जाएगी, जो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉक्टर मदनलाल खीचड़ को पद से हटाकर उनकी जगह डॉ. एस.के. पाहूजा को नियुक्त किया है।

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अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई

सहमति के अनुसार, रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू (डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर) और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर (CSO) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा और उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटाया जाएगा। साथ ही डीएन पीजी डॉ. केडी शर्मा, डॉ. कपिल अरोड़ा, डॉ. अतुल ढींगड़ा और डॉ. दलीप बिश्नोई को भी उनके पदों से हटाने पर सहमति बनी है।

CSO को कैंपस से हटाया जाएगा

छात्रों की मांग पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सुखबीर सिंह को सेवानिवृत्ति तक विश्वविद्यालय मुख्य परिसर से बाहर रखा जाएगा। इस निर्णय से छात्रों में सुरक्षा और विश्वास की भावना बहाल होने की उम्मीद है।

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छात्र हितों से जुड़ी अन्य प्रमुख घोषणाएं

• विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि के अनुपात में स्कॉलरशिप भी बढ़ाई जाएगी।
• JRF और सामान्य प्रवेश परीक्षा से दाखिला लेने वाले छात्रों की फीस समान होगी।
• HAU के 93वें संशोधन को रद्द किया जाएगा।
• अब तक हुई परीक्षाएं 20 से 30 दिनों के लिए पुनर्निर्धारित की जाएंगी।
• आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी छात्र पर कोई कानूनी या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

सरकार और छात्रों के बीच सकारात्मक संवाद

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और एसडीएम ज्योति मित्तल के हस्तक्षेप से यह समझौता संभव हो सका। सरकार के रुख को सकारात्मक बताते हुए छात्रों ने आंदोलन को शांतिपूर्वक समाप्त करने की बात कही है।

यह समझौता न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि पूरे राज्य के शैक्षणिक वातावरण के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।

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