IBBI’s 8th Annual Day: भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने 1 अक्टूबर, 2024 को अपना आठवां वार्षिक दिवस मनाया। मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) (सेवानिवृत्त) रामलिंगम सुधाकर (Ramalingam Sudhakar), राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal) के अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि (Chief Guest) के रूप में इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भारत के जी-20 शेरपा (G-20 Sherpa) और नीति आयोग (Policy Commission) के पूर्व सीईओ (Former CEOs) अमिताभ कांत (Amitabh Kant) ने इस वर्ष वार्षिक दिवस व्याख्यान (Annual Day Lecture) दिया। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Adviser) डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन (Dr. V. Anantha Nageswaran) ने विशेष भाषण दिया।
मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) रामलिंगम सुधाकर (Ramalingam Sudhakar), राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के अध्यक्ष (Chairperson of the National Company Law Tribunal) ने अपने मुख्य भाषण में भारत के कॉर्पोरेट दिवालियापन परिदृश्य (Corporate Bankruptcy Scenario) पर दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC / कोड) के परिवर्तनकारी प्रभाव (Transformational Effects) पर प्रकाश डाला। वित्त मंत्री (Finance Minister) के बजट भाषण (Budget Speech) का हवाला देते हुए, उन्होंने IBC पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया और स्थिरता, पारदर्शिता और समय पर परिणाम बढ़ाने के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच (Integrated Technology Platform) की योजना की घोषणा की। उन्होंने संसद में भारत की राष्ट्रपति (President of India) के अभिभाषण का भी संदर्भ दिया, जहां उन्होंने IBC को पिछले दशक के एक ऐतिहासिक सुधार (Historical Reforms) के रूप में मान्यता दी थी जिसने भारत के बैंकिंग क्षेत्र (Banking Sector) को मजबूत किया है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत (Strong) और लाभदायक (Profitable) बनाया है। उन्होंने एक सक्रिय नियामक (Active Regulators) होने के लिए आईबीबीआई की सराहना की, जो हितधारकों (Stakeholders) के साथ जुड़ता है और सूचित नीतिगत निर्णयों (Informed Policy Decisions) का समर्थन करने के लिए दिवालियापन कानून (Bankruptcy Laws) में अनुसंधान को बढ़ावा देता है।
वार्षिक दिवस व्याख्यान देते हुए, अमिताभ कांत (Amitabh Kant) ने 8 वर्षों की छोटी सी अवधि में IBC की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए IBBI की सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक (World Bank) के व्यापार करने में आसानी सूचकांक में भारत की वैश्विक रैंकिंग (Global Rankings) में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 2014 में 142 से 2016 में 79 पायदान ऊपर चढ़कर 63 हो गई, जिसका श्रेय IBC द्वारा स्थापित परिवर्तनकारी ढांचे (Established Transformational Frameworks) को जाता है। अपने भाषण में, कांत ने न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन (Justice Rohinton Fali Nariman) के इस कथन का संदर्भ दिया कि “डिफॉल्टर का स्वर्ग खो गया है। इसके स्थान पर, अर्थव्यवस्था की सही स्थिति फिर से हासिल हो गई है।” उन्होंने IBC को “नए युग का प्रकाश स्तंभ” बताया, ऋण अनुशासन को बढ़ावा देने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में ऐतिहासिक कमी लाने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। जून 2024 की भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Gross Non-Performing Assets) 12 साल के निचले स्तर 2.8% पर पहुँच गई हैं, जबकि शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ 0.6% पर हैं। ये आँकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था पर IBC के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करते हैं।
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Adviser) डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन (Dr. V. Anantha Nageswaran) ने विशेष संबोधन देते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत प्रस्तावों की बढ़ती गति के बारे में अपनी संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने जोसेफ शम्पीटर (Joseph Schumpeter) के रचनात्मक विनाश (Creative Destruction) के सिद्धांत को स्पष्ट किया, जो मानता है कि नवाचार और तकनीकी प्रगति मौजूदा आर्थिक संरचनाओं-जैसे नौकरियों, फर्मों और उद्योगों को खत्म कर सकती है ताकि नए लोगों का मार्ग प्रशस्त हो सके। डॉ. नागेश्वरन ने आईबीसी को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति को संचालित करने वाली एक रचनात्मक शक्ति के रूप में चित्रित किया। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (IIMA) द्वारा किए गए एक अध्ययन का उल्लेख किया, जिसमें समाधान से पहले और बाद में फर्मों के प्रदर्शन का विश्लेषण करके समाधान प्रक्रिया की प्रभावशीलता का आकलन किया गया था। निष्कर्षों ने आईबीसी के तहत हल की गई कंपनियों के लिए बाजार पूंजीकरण (Market Capitalization) में पर्याप्त वृद्धि का संकेत दिया, जो ₹2 लाख करोड़ से बढ़कर ₹6 लाख करोड़ हो गया अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया कि समाधान के बाद इन फर्मों की औसत कुल परिसंपत्तियों (Average Total Assets) में 50% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, साथ ही पूंजीगत व्यय (CAPEX) में 130% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए आईबीबीआई के अध्यक्ष श्री रवि मित्तल ने आईबीसी की आठ साल की यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर विचार किया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा लगभग 1,000 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनमें से 450 अकेले पिछले दो वर्षों में हुए हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि सभी प्रस्तावों में से 45% पिछले दो वर्षों के भीतर हुए हैं। अकेले पिछले वित्तीय वर्ष में 271 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। श्री मित्तल (Mr. Mittal) ने इन वर्षों में संहिता की प्रभावशाली प्रगति में योगदान के लिए सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि आईबीसी के माध्यम से समाधान, बैंकिंग प्रणाली को वसूली की सुविधा प्रदान करते हैं, एनपीए कहानी को नया रूप देते हैं और उधारकर्ताओं (Borrowers) को ऋण चुकौती (Debt Repayment) को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करते हैं, जो भारत सरकार के विकसित भारत (Developed India) के उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
वार्षिक दिवस समारोह (Annual Day Celebration) के एक भाग के रूप में, मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री रामलिंगम सुधाकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण; श्री अमिताभ कांत, भारत के जी20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ; डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय; श्री रवि मित्तल, अध्यक्ष, आईबीबीआई; श्री जयंती प्रसाद, पूर्णकालिक सदस्य, आईबीबीआई और श्री संदीप गर्ग, पूर्णकालिक सदस्य, आईबीबीआई ने आईबीबीआई के वार्षिक प्रकाशन, “आईबीसी के आठ वर्ष: अनुसंधान एवं विश्लेषण” का विमोचन किया। यह प्रकाशन आईबीबीआई के वार्षिक प्रकाशन (Annual Publications) का छठा लगातार वार्षिक विमोचन है, जो संहिता की स्थापना के आठ वर्ष पूरे होने के साथ ही हुआ है। यह विकसित हो रही दिवालियापन व्यवस्था (Bankruptcy Regime) की पड़ताल करता है, प्रमुख हितधारकों (Key Stakeholders) की भूमिकाओं का आकलन करता है यह घर खरीदने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों और CIRP के दौरान प्रत्यक्ष विघटन की संभावना की भी जांच करता है। डिजिटल परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए, यह दिवालियापन प्रक्रियाओं (Bankruptcy Procedures) को सुव्यवस्थित करने में AI और ब्लॉकचेन की भूमिका पर चर्चा करता है और एक मजबूत मूल्यांकन ढांचे (Assessment Frameworks) की आवश्यकता पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त, इसमें मार्च 2024 में दिवालियापन और दिवालियापन पर IIM अहमदाबाद वार्षिक शोध कार्यशाला (Ahmedabad Annual Research Workshop) में प्रस्तुत किए गए नौ शोध पत्र शामिल हैं।
साथ ही, इस अवसर पर आईबीसी पर 5वीं राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज (National Online Quiz) के विजेताओं को योग्यता प्रमाण पत्र, पदक और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
आईबीबीआई का 8वां वार्षिक दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में दिवालियापन और दिवालियापन के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों और योगदान को दर्शाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सम्मानित गणमान्य व्यक्ति (Honored Dignitaries) और दिवालियापन व्यवस्था के हितधारक शामिल हुए, जैसे कि सरकार और नियामक निकायों के अधिकारी, दिवालियापन पेशेवर एजेंसियां और पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन, दिवालियापन पेशेवर, पंजीकृत मूल्य, अन्य पेशेवर, देनदार, लेनदार, व्यापारिक नेता और शिक्षाविद। कार्यक्रम का ऑनलाइन सीधा प्रसारण (Online Live Broadcast) भी किया गया।
कार्यक्रम के समापन पर आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य (Full-Time Members) संदीप गर्ग (Sandeep Garg) ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।
