Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan: बेरोजगारों के लिए योगी का तोहफा , कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये लोन देगी योगी सरकार
Yogi's gift for unemployed, Yogi government will give a loan of Rs 5 lakh to start business
Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने युवा उद्यमियों के लिए एक नई योजना की जानकारी दी है, जिसके तहत युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से बिना ब्याज (Interest Free) के लोन मिलेगा.
योगी सरकार (cm yogi) ने 10 साल में 10 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (cm yogi adityanath) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Chief Minister Youth Entrepreneur Development Campaign) को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत हर साल 1 लाख युवाओं को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये तक लोन मिलेगा। वह लोन 4 साल तक ब्याज मुक्त मिलेगा। 4 साल के अंदर लोन भुगतान करने पर दोबारा 10 लाख का लोन ले सकेंगे।
कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा, 5 लाख रुपये तक के सूक्ष्म उद्यमों और सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए ऋण इस कार्यक्रम के तहत अनुदान के लिए पात्र होंगे। क्या परियोजना की लागत 10 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए, प्राप्तकर्ता बचे हुए धन को संभालने के लिए जिम्मेदार होगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15 %, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को 12.5 %, और अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगों को 10 % स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
इन जिलों के युवाओं को मिलेगा फायदा
इस योजना में पुरवांचल (Puravanchal), बुंदेलखंड (Bundelkhand) के लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं, और चित्राकूत (Chronic), चंदुली (Chanduli), सोनभद्रा (Sonbhadra), फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ति और बहराइच जैसे आकांक्षी जिलों। परियोजना की लागत का दस प्रतिशत भी क्षेत्रों के लाभार्थियों द्वारा योगदान करने की आवश्यकता होगी। यह पहल चार साल की अवधि के लिए ऋण पर 100% ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसमें छह महीने की उप-निर्धारण अवधि भी ऋण की तारीख से उपलब्ध होगी।
इतने लाख के प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा पैसा
इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले युवा भी दूसरे के लिए पात्र होंगे। जिसमें वे अपने विचारों के लिए नकद समर्थन में 10 लाख रुपये तक प्राप्त करेंगे। पहल डिजिटल लेनदेन को भी प्रोत्साहित करती है, और प्रत्येक लेनदेन के लिए, रुपये तक का एक अतिरिक्त पुरस्कार। 2000 का भुगतान सालाना किया जाएगा।
UP एग्रीस को मिली मंजूरी
योगी सरकार (yogi govt) ने भी किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए सहमत होने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अनुसार, उत्तर प्रदेश को नौ जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस संबंध में, पूर्वोत्तर और बुंदेलखंड पश्चिम की तुलना में कम उत्पादक हैं। इसे बढ़ाने और नवाचार, आर्थिक बढ़ोत्तरी समेत विभिन्न प्रक्रियाओं को लाभ देना है। यह 28 जनपदों में लागू होगी। झांसी, चित्रकूट, गोरखपुर (Gorakhpur), वाराणसी, विंध्य, आजमगढ़, बस्ती और देवीपाटन मंडल के जिलों में परियोजना लागू की जाएगी।
4,000 करोड़ की परियोजना
यह कार्यक्रम उन 8 आकांक्षात्मक जिलों में से 7 में लागू किया गया है जिन्हें भारत सरकार ने नामित किया है। 100 एस्पिरेशनल ब्लॉक में से 50 को यह कवर करते हैं। इससे किसानों, कृषि संगठनों, उद्योगों समेत विभिन्न समूहों को फूड प्रोसेसिंग (Food processing) समेत विभिन्न परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा। यह परियोजना 4000 करोड़ की होगी और छह वर्षों के भीतर लागू होगी। इस वर्ष के बजट में 200 करोड़ का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया था। राज्य सरकार द्वारा परियोजना में कुल मिलाकर 1166 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। विश्व बैंक $ 2737 करोड़ के साथ परियोजना को निधि देगा। 35 साल की ऋण पेबैक अवधि और 1.23 प्रतिशत ब्याज दर होगी।
