Trump Tariff News Today: ट्रंप के ‘प्रतिशोधी टैरिफ’ पर भारत की सहमति, प्लान ए, बी, सी तैयार
डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत अमेरिकी आयात पर टैरिफ कम करेगा, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं दी और भारत ने इसकी पुष्टि भी नहीं की। वहीं ट्रंप का टैरिफ बम फूटने से पहले भारत ने टैरिफ पर जवाबी प्लान बनाना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है भारत का प्लान?
Trump Tariff News Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज यानी 2 अप्रैल से पूरी दुनिया पर टैरिफ बम गिराने जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने चौंकाने वाला दावा किया है कि भारत अमेरिकी आयात पर टैरिफ को काफी हद तक कम कर देगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब वह महज 24 घंटे के भीतर दुनिया के लिए पारस्परिक टैरिफ की घोषणा करने जा रहे हैं, जिसका असर अमेरिका समेत कई देशों पर पड़ सकता है।
लेकिन भारत ने बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित किए जाने वाले ‘प्रतिशोधी टैरिफ’ पर ‘प्रतीक्षा करो और देखो’ की रणनीति अपनाई है। अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाने और पहले संभावित प्रभावों का गहन विश्लेषण करने का निर्णय लिया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा 2 अप्रैल को घोषित किए जाने वाले ‘फ्रीडम डे टैरिफ’ को लेकर वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मची हुई है। यह महत्वपूर्ण घोषणा अमेरिकी समय के अनुसार बुधवार को शाम 4 बजे (भारत में गुरुवार तड़के) की जाएगी। ट्रंप ने सोमवार को दावा किया था कि उनकी नीतियों के दबाव में भारत समेत कई देश अपने टैरिफ में बड़ी कटौती करने पर मजबूर होंगे।
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भारत की ए, बी, सी योजना
अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने के प्रयास में भारत ने पहले ही मोटरसाइकिल और अमेरिकी बॉर्बन व्हिस्की सहित कुछ उत्पादों पर टैरिफ में कटौती कर दी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने कुछ कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने की भी पेशकश की है, लेकिन बदले में उसने अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ में छूट की मांग की है।
भारतीय नीति निर्माता अब ट्रम्प की संभावित व्यापार नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं और तीन प्रमुख योजनाओं (योजना ए, बी और सी) पर काम कर रहे हैं।
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प्लान ए: कूटनीतिक वार्ता और व्यापार समझौते
भारत की प्राथमिक रणनीति ट्रम्प प्रशासन के साथ कूटनीतिक संवाद के माध्यम से व्यापार संबंधों को बनाए रखना होगी। सरकार अमेरिका के साथ एक नए व्यापार समझौते पर बातचीत कर सकती है ताकि भारतीय निर्यातकों को नुकसान न हो।
प्लान बी: निर्यात का विविधीकरण
अगर ट्रंप प्रशासन भारतीय उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाता है, तो भारत अन्य बाजारों की ओर रुख कर सकता है। यूरोप, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे नए व्यापार भागीदारों के साथ निर्यात बढ़ाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।
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प्लान सी: आयात पर जवाबी टैरिफ
भारत अपने आयात-निर्यात संतुलन को बनाए रखने के लिए अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाने पर भी विचार कर सकता है। इससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी।
कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे?
ट्रंप की टैरिफ नीति का असर मुख्य रूप से टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी सेवाओं और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ सकता है। अमेरिका भारतीय आईटी और फार्मा उत्पादों के लिए बड़ा बाजार है, इसलिए सरकार कंपनियों के लिए नीतिगत छूट देने पर विचार कर सकती है।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर ट्रंप प्रशासन आयात शुल्क बढ़ाता है तो इससे भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में कारोबार करना महंगा हो सकता है। हालांकि, भारत की मजबूत घरेलू मांग और निर्यात बाजार के विस्तार की नीति इस असर को कम कर सकती है। भारत सरकार अब इस मामले पर गहराई से विचार कर रही है और किसी भी संभावित चुनौती के लिए तैयार है।
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