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Intercaste Marriage Scheme Bihar: बिहार सरकार की धमाकेदार स्कीम, शादी करने पर जोड़े को मिलेंगे 1 लाख रुपये

जातिगत भेदभाव को समाप्त कर समाज में समानता और सौहार्द्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2025 शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जातियों के बीच वैवाहिक संबंधों को प्रोत्साहित कर सामाजिक समरसता को मजबूत करना है।

Intercaste Marriage Scheme Bihar: जातिगत भेदभाव को समाप्त कर समाज में समानता और सौहार्द्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2025 शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जातियों के बीच वैवाहिक संबंधों को प्रोत्साहित कर सामाजिक समरसता को मजबूत करना है।

प्रोत्साहन राशि के रूप में एक लाख रुपये

इस योजना के तहत, सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि नवविवाहित दंपति के नए जीवन की शुरुआत में सहयोगी सिद्ध होती है और उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।

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कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ वही जोड़े ले सकते हैं जिनमें वर अथवा वधू में से कोई एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित हो। यदि लड़का और लड़की अलग-अलग राज्यों से हैं, तो उस राज्य के संबंधित जिला कार्यालय से पत्राचार कर सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन के उपरांत ही राशि के भुगतान की प्रक्रिया जिला स्तर पर शुरू होती है।

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आवेदन और दस्तावेज की प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के बाद संबंधित विभाग में आवेदन करना होता है। आवेदन की गहन जांच विभागीय पदाधिकारियों द्वारा की जाती है। आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होते हैं:

विवाह निबंधन प्रमाण पत्र
वर एवं वधू का जाति प्रमाण पत्र
दोनों का आधार कार्ड
राशन कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
वर-वधू का संयुक्त बैंक खाता विवरण
मोबाइल नंबर

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योजना की प्रगति और प्रक्रिया

सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक के अनुसार, जिले में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच प्रक्रिया जारी है। जांच पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जा रही है। यह योजना सामाजिक बदलाव की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है।

अंतरजातीय विवाह योजना 2025 न केवल सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में बिहार सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि यह सामाजिक एकता और समरसता को भी सशक्त करती है। यह योजना सामाजिक सुधार की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है।

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Sarita Maurya

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