नई दिल्ली: इंटिग्रेटेड फ़ूड सेक्योरिटी फ़ेज़ क्लासिफ़िकेशन (IPC) की 18 पृष्ठ की इस रिपोर्ट के मुताबिक़, इस समय तक़रीबन दो करोड़ अफ़ग़ानी भूख और खाद्य संकट से गुज़र रहे हैं। बुनियादी खाद्य पदार्थों की क़ीमतें आसमान छू रही हैं और इसके साथ ही तीव्र खाद्य असुरक्षा है और इन दोनों ने अफ़ग़ान लोगों की हताशा के स्तर को बढ़ा दिया है। पिछले साल सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद अफ़ग़ानिस्तान पर अमेरिका की ओर से लगाये गये प्रतिबंधों के आर्थिक नतीजों के साथ-साथ देश में सूखे की स्थिति से अकाल की संभावना बहुत बढ़ गयी है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अकाल चेतावनी प्रणाली-आईपीसी के अनुसार इस साल मार्च और मई के बीच क़रीब 1 करोड़ 30 लाख अफ़ग़ानी बेहद संकट में थे। लगभग 60 लाख 60 हज़ार लोग कथित तौर पर आईपीसी के चौथे चरण स्तर की उस आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिसमें भोजन के बीच बड़े अंतराल और भोजन तक पहुंच की कमी है।
आईपीसी की पड़ताल में कहा गया है, “लक्ष्य है कि मानवीय खाद्य सहायता 38% आबादी तक पहुंचाया जाये,लेकिन अब भी तक़रीबन दो करोड़ लोग उच्च और महत्वपूर्ण स्तर के ज़बरदस्त खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।यह संख्या देश की कुल आबादी की आधी है।”
सेव द चिल्ड्रन ने 9 मई को अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि अफ़ग़ानिस्तान में “90 लाख 60 हज़ार बच्चे हर दिन भूखे रह रहे हैं।” इनमें से एक बड़ा प्रतिशत महज़ चाय और सूखी रोटी पर ही अपना गुज़ारा करता है। कुछ लोग हताशापूर्ण क़दम उठा रहे हैं और यहां तक कि पैसों के बदले अपनी किडनी तक अस्पतालों को बेच रहे हैं।
आईपीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम दो करोड़ लोगों,ख़ासकर उस ग़ोर के सुदूर सूबे में सहायता की ज़रूरत है, जहां “तक़रीबन 20,000 लोग कथित तौर पर ऐसे पाये गये हैं, जो ज़बरदस्त संकट या तबाही (चरण 5) का सामना कर रहे हैं और उन्हें तुरंत सहायता की दरकार है।अगर ऐसा नहीं होता है,तो इस सूबे की स्थिति और ख़राब हो जायेगी।”
चारसदा और पासबंद के दो ज़िले ऐसे हैं,जो अपनी भौगोलिक स्थितियों और उन तक पहुंचने में पेश आने वाली चुनौतियों के चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। मार्च के आख़िर तक मौजूदा अवधि के दौरान इन इलाक़ों में किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुंच पायी थी।
अफ़ग़ानिस्तान की इस मौजूदा दुर्दशा के लिए ज़िम्मेदार कुछ प्रमुख कारक हैं- अंतर्राष्ट्रीय अनुदान सहायता में तेज़ी से गिरावट और अमेरिका की ओर से लगाये गये प्रतिबंधों के अलावा अफ़ग़ान केंद्रीय बैंक से जुड़े 9.5 बिलियन अमरीकी डालर की संपत्ति का फ़्रीज किया जाना।
इस नाकाम अर्थव्यवस्था ने भूख और ज़बरदस्त ग़रीबी को जन्म दिया है। यह देश सूखे, बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी और आसमान छूती खाद्य क़ीमतों का सामना कर रहा है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष से अनाज का आयात भी प्रभावित हुआ है।
इस आईपीसी की रिपोर्ट में कहा गया है, “जून से नवंबर 2022 तक, तीव्र खाद्य असुरक्षा के उच्च स्तर का सामना करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 40 लाख 90 हज़ार लोगों तक पहुंच जाने की आशंका है।”
चीन जैसे कई पड़ोसी देशों ने भोजन की इस क़िल्लत को दूर करने में मदद करने की पेशकश की है। चीन ने हाल ही में पांच खेप खाद्य आपूर्ति की है, इस मानवीय संकट के बीच अफ़ग़ानिस्तान को 6,000 टन से ज़्यादा खाद्य सहायता दी है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस खाद्य संकट से बचने के लिए देश को कम से कम 4.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की ज़रूरत है।
साभार: पीपल्स डिस्पैच और न्यूजक्लिक
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