Middle East Conflict: ईरान-इजराइल संघर्ष जारी, 9वें दिन भी नहीं थमा तनाव, ईरान ने OIC में उठाई आवाज

Middle East Conflict: ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष अब नौवें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच किसी भी तरह के विराम या समझौते के संकेत अब तक नहीं मिले हैं। लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के चलते पश्चिम एशिया क्षेत्र में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका भी खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है और ईरान को लगातार कड़ी चेतावनियां दे रहा है।

वहीं ईरान भी सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी पूरी सक्रियता से अपना पक्ष दुनिया के सामने रख रहा है। ईरान के वरिष्ठ राजनयिक अब्बास अराघची ने पिछले 24 घंटों में विश्व के 51 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। उनका उद्देश्य स्पष्ट है—विश्व समुदाय को इजराइल की आक्रामकता और पश्चिम एशिया में उसकी भूमिका से अवगत कराना।

कूटनीति के जरिए समर्थन जुटाने की कोशिश

शुक्रवार को अराघची ने जेनेवा में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। यह तीनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रभावशाली सदस्य हैं और अंतरराष्ट्रीय फैसलों में इनकी अहम भूमिका होती है। ईरान की कोशिश है कि इन देशों के जरिए इजराइल पर दबाव बनाया जाए ताकि युद्ध को रोका जा सके या कम से कम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान के पक्ष को गंभीरता से सुना जाए।

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अराघची ने अपनी बातचीत में यह स्पष्ट किया कि ईरान की जवाबी कार्रवाइयां आत्मरक्षा के तहत हैं और इजराइल द्वारा पहले किए गए हमलों का नतीजा हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि पश्चिमी देशों को इस संघर्ष में निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए, न कि इजराइल का अंध समर्थन करना चाहिए।

OIC सम्मेलन में ईरान की मुखरता

शनिवार को अराघची तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे, जहां मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) की विशेष बैठक बुलाई गई थी। इस सम्मेलन में 48 मुस्लिम देशों के वरिष्ठ अधिकारी और विदेश मंत्री शामिल हुए।

सम्मेलन में अराघची ने न केवल इजराइल के सैन्य हमलों को लेकर चिंता जताई, बल्कि OIC के मंच से इजराइल को क्षेत्रीय अस्थिरता का मुख्य कारण करार दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल की नीतियां न केवल फिलिस्तीन और लेबनान को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन चुकी हैं।

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अराघची ने OIC से मांग की कि सभी इस्लामिक देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ सामूहिक रुख अपनाएं और संघर्षविराम सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुस्लिम राष्ट्र एक स्वर में बोलें, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर गंभीर कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

क्षेत्रीय संकट और वैश्विक प्रतिक्रिया

ईरान-इजराइल संघर्ष का प्रभाव केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, कच्चे तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक समीकरणों पर भी पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे भारत जैसे देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है।

संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन अब तक यह अपील प्रभावी नहीं रही है। अमेरिका की ओर से इजराइल को समर्थन और ईरान को दी जा रही धमकियों से स्थिति और भी जटिल होती जा रही है।

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आगे क्या?

राजनयिक गतिविधियों के बावजूद संघर्ष रुकने के आसार कम नजर आ रहे हैं। ईरान की कूटनीतिक मुहिम जरूर सक्रिय है, लेकिन जब तक अमेरिका और पश्चिमी देश मध्यस्थता या दबाव की ठोस पहल नहीं करते, तब तक इस तनाव को रोकना मुश्किल लगता है।

हालांकि, ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है। अब सबकी नजरें आने वाले दिनों में OIC, संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों की रणनीति पर टिकी हैं, जो इस संघर्ष के भविष्य को तय कर सकती है।

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