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Rajasthan Budget 2025: राजस्थान में खुले नौकरियों के अवसर, सरकारी विभागों में 1.25 लाख भर्तियां, अग्निशमन सेवा में अग्निवीरों को आरक्षण

राजस्थान में अगले एक साल में विभिन्न सरकारी विभागों में युवाओं को 1 लाख 25 हजार नौकरियां दी जाएंगी। वहीं, निजी क्षेत्र में युवाओं को 1.50 लाख नौकरियां दी जाएंगी। राजस्थान के वित्त मंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की है।

Rajasthan Budget 2025: राजस्थान में आज यानी 19 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश किया। बजट में उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार गारंटी और पूर्व अग्निवीरों के लिए अग्निशमन सेवा में आरक्षण की घोषणा की। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार का यह दूसरा बजट है।

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा कि पूर्व अग्निवीरों को अब राज्य की अग्निशमन सेवा में आरक्षण दिया जाएगा। अभी तक राजस्थान पुलिस, जेल गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड की नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अब उन्हें अग्निशमन सेवा की भर्तियों में भी आरक्षण दिया जाएगा।

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आएंगी 2.75 लाख नई नौकरियां सरकारी नौकरियां

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आने वाले एक साल में युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 1 लाख 25 हजार नौकरियां दी जाएंगी। वहीं, राज्य के निजी क्षेत्र में भी 1.50 लाख भर्तियां की जाएंगी। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में रोजगार मेले भी लगाए जाएंगे, जिसके जरिए युवाओं को निजी क्षेत्र से जोड़ा जाएगा और नौकरियां दी जाएंगी।

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युवा साथी केन्द्र स्थापित किये जायेंगे

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि छात्रों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। दीया कुमारी ने घोषणा की कि राज्य के पेयजल विभाग में 1050 नए तकनीकी पद भरे जाएंगे।

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वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों में से 58 प्रतिशत तथा पिछले बजट में की गई घोषणाओं में से 73 प्रतिशत वादे पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि नई घोषणाएं भी शीघ्र पूरी कर दी जाएंगी।

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Written By। Chanchal Gole। National Desk। Delhi

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