Iran-Israel Conflict: जी-7 देशों का साझा बयान, ईरान पर निशाना, इज़रायल को समर्थन, परमाणु हथियार न रखने की चेतावनी
G7 देशों ने एक संयुक्त बयान में इज़राइल के आत्मरक्षा अधिकार का समर्थन किया और ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता का मुख्य कारण बताया। बयान में कहा गया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ईरान-इज़राइल संघर्ष ने मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक चिंता गहराई है।
Iran-Israel Conflict: ईरान और इज़रायल के बीच जारी संघर्ष के बीच जी-7 देशों ने एक कड़ा और स्पष्ट बयान जारी करते हुए इज़रायल के प्रति समर्थन और ईरान की कड़ी आलोचना की है। समूह ने स्पष्ट किया कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार का स्वामी नहीं बन सकता और उसे क्षेत्र में अस्थिरता और आतंकवाद का स्रोत बताया।
इस बयान में कहा गया कि इज़रायल को आत्मरक्षा का अधिकार है और उसके सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए जी-7 देशों का समर्थन बना रहेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब बीते शुक्रवार से ईरान और इज़रायल के बीच खुला संघर्ष शुरू हो चुका है। इज़रायल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमले ने मध्य पूर्व को एक बार फिर गंभीर संकट में डाल दिया है।
हवाई संघर्ष ने फिर भड़काई मध्य पूर्व की आग
ईरान और इज़रायल के बीच ताजा टकराव उस समय शुरू हुआ जब इज़रायल ने तेहरान पर यह आरोप लगाते हुए पूर्वव्यापी हवाई हमला किया कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में बढ़ रहा है। इसके जवाब में ईरान ने भी कई हवाई हमले किए, जिससे हालात और बिगड़ गए। दोनों देशों के बीच जारी इस युद्ध में अब तक ईरान के अनुसार 220 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हैं। वहीं, इज़रायल ने भी 24 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है।
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तेल समृद्ध क्षेत्र में बढ़ा तनाव
यह संघर्ष ऐसे समय में हुआ है जब अक्टूबर 2023 में गाजा पर इज़रायल के सैन्य हमले के बाद से ही पूरा क्षेत्र लगातार तनाव में है। मध्य पूर्व में पहले से अस्थिर हालात अब और अधिक जटिल हो गए हैं। इस क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों से वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
जी-7 की कड़ी भाषा और वैश्विक अपील
जी-7 देशों ने अपने संयुक्त बयान में यह स्पष्ट किया, “हम इस बात की पुनः पुष्टि करते हैं कि इज़रायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और हम उसकी सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।” इसके साथ ही बयान में यह भी जोड़ा गया कि “ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंकवाद का प्रमुख स्रोत है और हम यह स्पष्ट करते हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे।”
इस बयान के माध्यम से जी-7 ने वैश्विक समुदाय से भी अपील की है कि वे क्षेत्र में शांति बहाल करने के प्रयासों को समर्थन दें और ऐसे किसी भी प्रयास को रोका जाए जो क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है।
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परमाणु समझौते की ओर अमेरिका का रुख
हालांकि, इन सबके बीच अमेरिका की ओर से यह संकेत भी मिला है कि वह अभी भी ईरान के साथ परमाणु समझौते की संभावनाओं को पूरी तरह खत्म नहीं मानता। वाशिंगटन की ओर से कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन की पुरानी नीति के बाद भी अमेरिका अब भी इस दिशा में काम करने के लिए तैयार है कि ईरान को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक का सीमित इस्तेमाल करने की अनुमति मिले, बशर्ते वह हथियार निर्माण की दिशा में कोई कदम न उठाए।
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अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा
इस बीच संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इस संघर्ष को लेकर चिंतित हैं। क्षेत्र में तनाव का असर सिर्फ इज़रायल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे पूरा वैश्विक परिदृश्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए अब सबकी नजरें यह देखने पर टिकी हैं कि आगे की रणनीति क्या होती है और क्या कूटनीति के ज़रिए इस टकराव को रोका जा सकता है।
ईरान और इज़रायल के बीच बढ़ते संघर्ष ने पूरी दुनिया को एक बार फिर अशांति के मुहाने पर ला खड़ा किया है। जी-7 का सख्त रुख एक ओर जहां इज़रायल को समर्थन देता है, वहीं ईरान के लिए एक सख्त चेतावनी भी है कि परमाणु हथियारों की दौड़ वैश्विक सहनशीलता से बाहर है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या अंतरराष्ट्रीय दबाव इस टकराव को थाम सकेगा या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध का गवाह बनेगा।
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