Bengaluru Techie Suicide: बैंगलोर के तकनीकी विशेषज्ञ का राष्ट्रपति को पत्र
Bengaluru Techie Suicide: बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है, जिसने अपनी पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। इस पत्र में उसने न्याय प्रणाली की आलोचना की है और अलग रह रही पत्नियों द्वारा पुरुषों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। सुभाष ने अपने 24 पन्नों के सुसाइड नोट में विस्तार से बताया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की एक अदालत में उसकी पत्नी और उसके परिवार द्वारा दर्ज कराए गए कई मामलों के जरिए उसे परेशान किया गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित तीन पन्नों के पत्र में कहा गया है, “चूंकि आज जीवित लोगों के लिए अदालतों के खिलाफ बोलना असंभव है, इसलिए एक मृत व्यक्ति को बोलना चाहिए।”
इसमें आगे कहा गया है, “आज, भारतीय न्यायपालिका ने अपनी सभी सीमाएं पार कर ली हैं और बिना किसी जवाबदेही के हर इकाई की शक्तियों को हड़पने की कोशिश कर रही है। भारत न्यायिक तानाशाही के तहत आने वाला पहला देश बन सकता है।”
“निष्पक्ष न्याय” की आवश्यकता पर बल देते हुए उत्तर प्रदेश के इस तकनीकी विशेषज्ञ ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका को वर्तमान स्थिति में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
पत्र में कहा गया है, “मुझे लगता है कि आपके पास लोकतंत्र में निष्पक्ष न्याय के महत्व को समझने की समझ है। साथ ही, आप सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर के अधिकारी हैं और यदि आप संसद के साथ सहयोग करते हैं तो आपके पास बहुत सारे बदलाव करने की शक्ति है।”
अपने सुसाइड नोट में, जिसके हर पन्ने पर “न्याय मिलना चाहिए” लिखा था, सुभाष ने दावा किया कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने उनके खिलाफ हत्या, यौन दुराचार, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और दहेज के नौ मामले दर्ज कराए हैं। उन्होंने जौनपुर के एक पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश पर भी उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगाया।
पत्र के अंतिम दो पन्नों में, सुभाष ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को दूर करने के तरीके सुझाए, साथ ही “राजनीतिक सक्रियता” में लिप्त न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्ट न्यायाधीशों और न्यायालय के अधिकारियों के खिलाफ प्रतिशोध के डर के बिना शिकायत करने का एक तरीका होना चाहिए।
सुभाष ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा, “स्पष्ट पक्षपात दिखाने वाले और न्यायिक सक्रियता करने वाले न्यायाधीशों को कैमरे के सामने सही संसदीय समितियों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जो न्यायाधीश सक्रियता करना चाहते हैं, उन्हें इस्तीफा देकर राजनीति में शामिल हो जाना चाहिए।”
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