Madhya Pradesh government's gift on Diwali and Holi, employees will get the gift of dearness allowance
Inflation Allowance: मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए इस बार त्योहारी सीजन बेहद खास होने वाला है। मुख्यमंत्री मोहन सरकार ने दीपावली और होली दोनों अवसरों पर महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इस कदम से प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने वाला है।
दीपावली पर 4% DA वृद्धि की तैयारी
सरकार ने संकेत दिए हैं कि दीपावली से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की जाएगी। फिलहाल राज्य कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो बढ़कर 59% हो जाएगा। इसके बाद, होली के समय फिर से महंगाई भत्ते में इज़ाफा किया जाएगा। इस तरह सात महीने की अवधि में कुल 9% की बढ़ोतरी की जाएगी।
मार्च 2026 तक 64% होगा DA
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के बजट में महंगाई भत्ते को लेकर प्रावधान शामिल किया गया है। मार्च 2026 तक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 64% तक पहुँच जाएगा। यह योजना ‘रोलिंग बजट’ के तहत तैयार की गई है, जिसे सरकार ने पहली बार लागू करने का निर्णय लिया है। रोलिंग बजट का मकसद सिर्फ मौजूदा साल के खर्च को नहीं बल्कि आने वाले तीन वर्षों की आर्थिक रणनीति को भी ध्यान में रखना है।
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कितना होगा फायदा?
महंगाई भत्ते की इस बढ़ोतरी से अलग-अलग वर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों को अच्छा खासा आर्थिक लाभ होगा।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सैलरी हर माह करीब ₹1,755 तक बढ़ जाएगी।
तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को लगभग ₹4,787 तक का लाभ मिलेगा।
द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को करीब ₹6,562 तक फायदा होगा।
जबकि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की सैलरी में हर माह लगभग ₹13,748 तक की बढ़ोतरी होगी।
इस तरह महंगाई भत्ते में 9% की वृद्धि का असर कर्मचारियों की आय पर ₹800 से लेकर ₹13,000 से ज्यादा तक दिखेगा।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, “पिछली बार हमें महंगाई भत्ते की मांग को लेकर आंदोलन करना पड़ा था। इस बार सरकार स्वयं आगे बढ़कर कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रही है, जो निश्चित ही सराहनीय है।”
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दीर्घकालिक रणनीति पर काम
सरकार का यह फैसला केवल कर्मचारियों को त्योहारी तोहफ़ा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे दीर्घकालिक रणनीति भी जुड़ी हुई है। सरकार इस बार ‘रोलिंग बजट’ लेकर आई है, जो आने वाले तीन वर्षों की योजनाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसमें कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्तों, संविदा कर्मियों की तनख्वाह और केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन तक का प्रावधान शामिल किया गया है।
जीरो बजटिंग की नीति
मध्य प्रदेश सरकार इस बार भी ‘जीरो बजटिंग’ की नीति पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य आर्थिक अनुशासन बनाए रखना और संसाधनों का सही उपयोग करना है। जीरो बजटिंग के तहत प्रत्येक विभाग को अपने खर्च का स्पष्ट लेखा-जोखा देना होगा और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने के उपाय भी किए जाएंगे।
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विकसित मध्य प्रदेश 2047 का लक्ष्य
सरकार की मंशा केवल अल्पकालिक राहत देने की नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता की दिशा में कदम बढ़ाने की है। ‘रोलिंग बजट’ को विकसित मध्य प्रदेश 2047 के दृष्टिकोण से जोड़ा जा रहा है। इसमें आने वाले वर्षों में राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने, स्थाई खर्चों की योजना बनाने और बड़े विकासात्मक प्रोजेक्ट्स के लिए संसाधन जुटाने पर जोर दिया जा रहा है।
त्योहार से पहले कर्मचारियों में उत्साह
त्योहारों से ठीक पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में उत्साह भर दिया है। दीपावली और होली जैसे प्रमुख त्योहारों पर अतिरिक्त वेतन लाभ मिलने से न केवल उनके खर्चों में सहूलियत होगी, बल्कि बाजार में भी रौनक बढ़ेगी।
कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम कर्मचारियों को तोहफ़ा देने के साथ-साथ राज्य की वित्तीय रणनीति को भी संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले महीनों में जब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों की सैलरी पर दिखाई देगा, तो इसका सकारात्मक असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता मांग पर भी पड़ेगा।
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