Emergency Law Uttarakhand: उत्तराखंड में ‘मिशन आपातकाल’, धामी सरकार लाएगी लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक
उत्तराखंड सरकार 'मिशन आपातकाल' के तहत लोकतंत्र सेनानियों को कानूनी पेंशन और सुविधाएं देने की तैयारी में है। इसके लिए एक विधेयक का मसौदा गृह विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। यह पहल आपातकाल के दौरान जेल गए नागरिकों को सम्मान देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
Emergency Law Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार अब ‘मिशन कालनेमि’ के बाद ‘मिशन आपातकाल’ की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार एक ऐसा विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जिसके माध्यम से आपातकाल के दौरान जेल में रहने वाले लोकतंत्र सेनानियों को कानूनी रूप से पेंशन और अन्य सुविधाएं दी जा सकेंगी। यह विधेयक न सिर्फ मौजूदा शासनादेश को कानूनी जामा पहनाएगा, बल्कि उन सेनानियों को सम्मान भी प्रदान करेगा, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया।
विधेयक का मसौदा तैयार करने में जुटा गृह विभाग
सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी गृह विभाग को सौंपी गई है। यह विधेयक 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के दौरान जेल में एक माह या उससे अधिक समय बिताने वाले लोकतंत्र सेनानियों को लाभ देने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को ₹20,000 प्रतिमाह पेंशन दे रही है, लेकिन यह केवल शासनादेश के तहत है। सरकार चाहती है कि इसे विधायी आधार पर स्थायित्व प्रदान किया जाए।
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राज्य में फिलहाल 82 लाभार्थी
उत्तराखंड में वर्तमान समय में ऐसे 82 लोकतंत्र सेनानी हैं जिन्हें आपातकाल के दौरान जेल जाने के आधार पर पेंशन मिल रही है। यह संख्या आने वाले वर्षों में स्थिर रह सकती है, लेकिन सरकार इस व्यवस्था को कानूनी रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि भविष्य में कोई संशय या विवाद की स्थिति न हो।
अन्य सुविधाएं भी देने की योजना
वर्तमान पेंशन के अतिरिक्त, सरकार इन सेनानियों को अन्य नागरिक सुविधाएं जैसे मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक परिवहन में छूट देने पर भी विचार कर रही है। यदि वित्त विभाग की ओर से अनुकूल राय मिलती है, तो इन सुविधाओं को विधेयक में सम्मिलित किया जा सकता है।
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गैरसैंण सत्र में पेश हो सकता है विधेयक
यह विधेयक आगामी गैरसैंण विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे उन नागरिकों को सम्मान मिलेगा जिन्होंने कठिन दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया था।
राजनीतिक प्रतिक्रिया: कांग्रेस का विरोध, भाजपा का समर्थन
भाजपा विधायक खजान दास ने सरकार की इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह उन लोगों को कानूनी सम्मान देने का कदम है, जो आपातकाल के दौरान अन्याय का शिकार हुए थे। वहीं कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने इसे सरकार की राजनीति से प्रेरित चाल बताया और कहा कि यह कदम जनहित से ज्यादा राजनीतिक लाभ के लिए उठाया जा रहा है।
मिशन कालनेमि के बाद नई पहल
मुख्यमंत्री धामी की सरकार पहले ही “मिशन कालनेमि” के तहत फर्जी बाबाओं और ठगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अतिक्रमण हटाने जैसे निर्णयों ने भी राज्य में धामी सरकार की कार्यशैली को स्पष्ट किया है। अब “मिशन आपातकाल” को लेकर सरकार का यह कदम उसकी राष्ट्रवादी सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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आपातकाल: राष्ट्रीय राजनीति में लगातार चर्चा का विषय
भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आपातकाल को एक काले अध्याय के रूप में देखती रही है और इसे कांग्रेस की तानाशाही का प्रतीक मानती है। धामी सरकार की यह पहल भाजपा के राष्ट्रीय रुख के साथ भी मेल खाती है, जिससे पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिलेगा।
राजनीति में नई बहस की तैयारी
“मिशन आपातकाल” अब उत्तराखंड की राजनीति में एक नई बहस का विषय बनता जा रहा है। जहां भाजपा इसे लोकतंत्र की रक्षा में भागीदार लोगों को सम्मान देने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है, वहीं कांग्रेस इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कह रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा दोनों दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस को जन्म दे सकता है।
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