PM Fasal Bima Yojana: मोदी कैबिनेट ने किसानों को दिया तोहफा, पीएम फसल योजना का आवंटन बढ़ाया

PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कई कदम उठाए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम फसल योजना का आवंटन बढ़ाकर 69515 करोड़ कर दिया गया है। अब तकनीक की मदद से आकलन और दावा निपटान जल्दी हो सकेगा। इसके साथ ही डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। किसानों को 1350 रुपये प्रति 50 किलो बैग डीएपी मिलता रहेगा, अतिरिक्त भार सरकार उठाएगी। वैसे इस एक बैग की कीमत करीब 3000 रुपये है।

इसके लिए 3850 करोड़ रुपये की एकमुश्त सब्सिडी दी जाएगी। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है, लेकिन इसका भारत के किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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फसल बीमा योजना के लिए आवंटन बढ़ाया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2021-22 से 2025-26 तक कुल 69,515.71 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी।

इसके अलावा योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ेगी और दावों की गणना और निपटान में भी आसानी होगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये की राशि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस कोष का इस्तेमाल योजना के तहत अनुसंधान और विकास अध्ययनों के साथ-साथ यस-टेक, विंड्स आदि जैसी तकनीकी पहलों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

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डीएपी पर अतिरिक्त विशेष पैकेज की घोषणा

कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए कई कदम उठाए गए। किसानों को सस्ती डीएपी खाद उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया। साथ ही किसानों को राहत देने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान किया गया। कैबिनेट की बैठक में डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एनबीएस सब्सिडी से आगे बढ़कर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन के एकमुश्त विशेष पैकेज को अगले आदेश तक बढ़ाने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इससे किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती एवं उचित मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। स्वीकृत एनबीएस सब्सिडी के अतिरिक्त, किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी उर्वरक की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा।

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1. किसानों के लिए डीएपी की कीमत में कोई बदलाव नहीं: डीएपी खाद का 50 किलो का बैग अब 1,350 रुपये में मिलेगा। अतिरिक्त लागत सरकार वहन करेगी।
2. 3,850 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज: कैबिनेट की बैठक में डीएपी खाद पर सब्सिडी के लिए 3,850 करोड़ रुपये तक के एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई।
3. वैश्विक बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव: भू-राजनीतिक कारणों से डीएपी खाद की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले से कीमतों में उतार-चढ़ाव पर लगाम लगेगी।
4. महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग प्रभावित: संघर्षों के कारण लाल सागर जैसे समुद्री मार्ग असुरक्षित हैं, जिससे जहाजों को केप ऑफ गुड होप का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन सरकार के इस फैसले से किसानों को राहत मिलेगी और असुरक्षा खत्म होगी।
5. अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव का असर: वैश्विक बाजार में अस्थिरता भारत में उर्वरकों की कीमतों को प्रभावित कर सकती है।
6. प्रधानमंत्री मोदीजी की पहल: 2014 से कोविड और युद्ध जैसी बाधाओं के बावजूद, पीएम मोदीजी ने सुनिश्चित किया कि किसानों को बाजार की अस्थिरता का बोझ न उठाना पड़े।
7. सब्सिडी में बड़ी वृद्धि: 2014-2023 में उर्वरक सब्सिडी 1.9 लाख करोड़ रुपये थी, जो 2004-2014 की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है।

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