Uttarakhand Cabinet Meeting: नई नीतियों और योजनाओं पर लग सकती है मुहर, महिलाओं और युवाओं को मिलेगी राहत
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक में महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना, योग नीति, रोड सेफ्टी पॉलिसी और खेल अकादमियों की स्थापना जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी और पुराने बाजारों के पुनर्विकास जैसे प्रस्ताव भी चर्चा में हैं।
Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज , 15 अप्रैल मंगलवार को मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित की जा रही है। यह बैठक विशेष रूप से अहम मानी जा रही है क्योंकि यह इस वित्तीय वर्ष की पहली और लगभग दो महीने बाद हो रही कैबिनेट बैठक है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें स्वीकृति दी जा सकती है।
रायपुर की भूमि फ्रीज मुक्त करने का प्रस्ताव
बैठक के एजेंडे में देहरादून के रायपुर इलाके की वर्षों से फ्रीज की गई जमीन को फ्रीज मुक्त करने का मुद्दा भी शामिल है। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है, तो इससे वहां के निवासियों और संपत्ति धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है, जो अभी तक कानूनी और प्रशासनिक उलझनों से परेशान थे।
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महिलाओं के लिए विशेष स्वरोजगार योजना
एकल महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ को मंजूरी दे सकती है। इस योजना के तहत तलाकशुदा, विधवा या अविवाहित महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होगी।
खेल प्रतिभाओं को मिलेगी नई उड़ान
राज्य सरकार युवाओं को खेलों में बेहतर अवसर देने के लिए 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना करने जा रही है। इसके लिए तैयार किया गया लिगेसी प्लान कैबिनेट की समीक्षा में है और इसे मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। इससे राज्य की खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिल सकेगा।
योग और महिला नीतियों पर भी लग सकती है मुहर
लंबे समय से प्रतीक्षित योग नीति और महिला नीति को अंतिम रूप देने के बाद अब कैबिनेट से स्वीकृति मिल सकती है। योग नीति के तहत योग शिक्षा, प्रशिक्षकों की नियुक्ति और सेंटर खोलने की योजना है। वहीं महिला नीति राज्य की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सशक्तिकरण के लिए व्यापक दिशा तय करेगी।
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मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार की उम्मीद
राज्य की चीनी मिलों में कार्यरत 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने की दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं। उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव भी इस बैठक में चर्चा के लिए रखा गया है।
सड़क सुरक्षा नीति पर विचार
प्रदेश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने एक नई ‘रोड सेफ्टी पॉलिसी’ तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने और जनजागरूकता बढ़ाने के प्रयास होंगे। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
शहरी क्षेत्रों में नई कर प्रणाली और बाज़ारों का पुनर्विकास
राज्य सरकार सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स ढांचा लागू करने पर विचार कर रही है। साथ ही पुराने और अव्यवस्थित बाजारों को री-डेवलप करने की योजना भी प्रस्तावित है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिले।
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स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की योजना
बैठक में स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यकुशलता में सुधार करना है। इसके ज़रिए पैरामेडिकल और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्रों में मानकीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
स्थानों के नाम बदलाव और उपनल कर्मियों के नियमितीकरण पर चर्चा
सरकार द्वारा हाल ही में विभिन्न स्थानों के नामों में किए गए परिवर्तनों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इसके साथ ही उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक नई नीति तैयार करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।
आज की कैबिनेट बैठक राज्य के विकास की दिशा में कई अहम फैसलों की गवाह बन सकती है। महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों और शहरी नागरिकों के लिए प्रस्तावित योजनाएं और नीतियां यदि पारित होती हैं, तो ये बदलाव सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बड़े प्रभाव डाल सकते हैं।
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