Pahalgam Terror Attack: केंद्र सरकार का एक्शन, अवैध विदेशी नागरिकों पर देशभर में कार्रवाई
अहमदाबाद में तलाशी अभियान के दौरान 890 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि सूरत से 145 लोगों को पकड़ा गया है। इनमें से लगभग 450 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं जो अवैध तरीके से राज्य में रह रहे थे।
Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर देशभर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। गुजरात के डीजीपी विकास सहाय ने बताया कि राज्य में अब तक 6500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।
अहमदाबाद और सूरत में चला तलाशी अभियान
डीजीपी के अनुसार, अहमदाबाद में तलाशी अभियान के दौरान 890 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि सूरत से 145 लोगों को पकड़ा गया है। इनमें से लगभग 450 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं जो अवैध तरीके से राज्य में रह रहे थे। हिरासत में ली गई इन व्यक्तियों में महिलाएं भी शामिल हैं।
बांग्लादेशी नागरिकों की वापसी की तैयारी (Pahalgam Terror Attack)
विकास सहाय ने बताया कि इन सभी अवैध नागरिकों को केंद्रीय एजेंसी के समन्वय से वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही, आगंतुक वीजा पर आए सात पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेजा गया है।
राज्यभर में कई जगहों पर छापेमारी
राजकोट, महिसागर, सूरत और चंदोला जैसे इलाकों में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को पकड़ा। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं।
गृह राज्य मंत्री की चेतावनी (Pahalgam Terror Attack)
गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया है, अन्यथा उन्हें पकड़ा जाएगा और देश से निष्कासित कर दिया जाएगा।
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फर्जी दस्तावेजों से प्रवास और आपराधिक गतिविधियाँ
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि कई प्रवासी भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने के लिए पश्चिम बंगाल से प्राप्त फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर रहे थे। इनमें से कुछ लोग मादक पदार्थ तस्करी और मानव तस्करी जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त पाए गए हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
केंद्र सरकार ने पहल्गाम हमले के बाद (Pahalgam Terror Attack) पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 1960 के सिंधु जल समझौते को भी सस्पेंड कर दिया गया है।
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