PM Modi: अब नहीं बहेगा भारत का पानी सरहद पार, पीएम मोदी का पाकिस्तान को दो टूक संदेश

PM Modi: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, बल्कि देश के भीतर ही बहेगा और भारत के विकास में काम आएगा। प्रधानमंत्री का यह बयान उस समय आया है जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है।

एक निजी चैनल के कार्यक्रम में भाग लेते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि दशकों से भारत के हक का पानी पाकिस्तान को मिलता रहा है, लेकिन अब यह स्थिति नहीं रहेगी। भारत ने चिनाब नदी पर बांध बनाकर पानी रोक दिया है और अब यह पानी भारतीय हित में उपयोग किया जाएगा।

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‘भारत का पानी अब भारत के हक में बहेगा’

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल मीडिया में पानी को लेकर काफी चर्चा चल रही है। पहले भारत के हक का पानी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। यह बयान सीधे-सीधे पाकिस्तान को संदेश था कि अब भारत रणनीतिक और संसाधनों के मोर्चे पर कोई नरमी नहीं बरतेगा।

चिनाब नदी पर भारत ने बनाया दबाव

भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, जिसके तहत सतलुज, रावी और ब्यास भारत को जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को मिलता रहा। लेकिन अब भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार और सलाल बांध के जरिए पानी रोकना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में बहने वाली चिनाब नदी में पानी की मात्रा घट रही है और वहां की कई नहर परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। पाकिस्तान को इससे भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

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भारत के फैसलों से घबराया पाकिस्तान

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सैन्य कार्रवाई नहीं की है, लेकिन उसके रणनीतिक कदमों से पाकिस्तान पहले ही बैकफुट पर आ चुका है। भारत की नौसेना युद्ध अभ्यास कर चुकी है और अब 7 मई को देशभर में युद्ध की मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इससे पाकिस्तान के भीतर खलबली मची हुई है। वह तुर्किए और अन्य मुस्लिम देशों से कूटनीतिक समर्थन मांग रहा है।

GEP मॉडल की भी चर्चा

PM मोदी ने समिट में GEP Approach का भी जिक्र किया, जिसका फुलफॉर्म उन्होंने बताया – Governance, Empowerment, Participation। यानी अब भारत की दिशा सिर्फ विकास नहीं बल्कि समावेशी और भागीदारी आधारित शासन की ओर है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को वैश्विक नेतृत्व देना है और इसके लिए हर क्षेत्र में बदलाव जरूरी है।

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