Preparations for the robust development of logistics sector in Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के सुदृढ़ विकास की तैयारी, मुख्यमंत्री ने दिए विस्तृत निर्देश

Preparations for the robust development of logistics sector in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विकास और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए एकीकृत स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है, और इसे व्यवस्थित करने के लिए प्रभावी नीतिगत ढांचा तैयार करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवहन और यातायात योजनाओं को इस तरह से विकसित किया जाए, जिससे अंतिम मील तक सुगम डिलीवरी सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार की लीड्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने 13वीं रैंक से ऊपर उठकर “अचीवर स्टेट” का दर्जा हासिल किया है। यह उपलब्धि राज्य में निरंतर किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों को और मजबूत करते हुए राज्य को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश का प्रमुख केंद्र बनाया जाना चाहिए। इसके लिए वेयरहाउसिंग सुविधाओं की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लॉजिस्टिक्स के प्रभावी प्रशासन हेतु संस्थागत तंत्र की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर के प्रभावी प्रशासन के लिए एक संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है। इस तंत्र के माध्यम से राज्य में लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा और इसे व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा सकेगा। उन्होंने प्रस्तावित स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लान पर चर्चा करते हुए कहा कि यह योजना राज्य में कृषि उपज और उत्पादों के आर्थिक केंद्रों एवं एकत्रीकरण बिंदुओं की पहचान करेगी। साथ ही, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करेगी।

उन्होंने सड़कों, वायु, जल और रेल नेटवर्क के सामंजस्य को बढ़ावा देने और ट्रैफिक लिंकेज को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए नियोजित प्रयास आवश्यक हैं, ताकि कृषि उपज और अन्य उत्पादों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

टेक्नोलॉजी आधारित समाधान और कौशल विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए कार्गो की सुरक्षित आवाजाही और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में कौशल विकास और प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने पर बल दिया। विशेष रूप से ड्राइवरों की मांग-आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को कस्टमाइज करने की आवश्यकता बताई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉजिस्टिक्स से जुड़े उद्योगों को कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है, जिसे पूरा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। उन्होंने उद्योग के साथ सहयोग कर विशेष पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए।

बुनियादी ढांचे की समस्याओं पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में ट्रकों के लिए पार्किंग स्थलों की कमी, भारी ट्रैफिक, अतिक्रमण और निर्माण के कारण जाम की स्थिति जैसी समस्याएं लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विकास में बाधा बन रही हैं। नो-एंट्री जोन और रेलवे क्रॉसिंग पर अपर्याप्त पुल जैसी दिक्कतों को दूर करना भी आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि ट्रकों की पार्किंग, लंबी दूरी तय करने वाले ड्राइवरों के लिए विश्राम स्थलों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। नई योजना में इन समस्याओं के स्थायी समाधान सुनिश्चित किए जाएंगे।

लॉजिस्टिक्स डिवीजन का गठन होगा

मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लान को औपचारिक रूप देने के लिए लॉजिस्टिक्स डिवीजन के गठन का सुझाव दिया। यह डिवीजन योजना के कार्यान्वयन और उसकी प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करेगा।

समृद्ध लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य में वेयरहाउसिंग और अन्य टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को आवश्यक समर्थन मिले।

उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए जो आपदाओं की स्थिति में भी माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे और माल की आवाजाही में न्यूनतम रुकावट हो।