Punjab Flood Relief Fund: 12 हजार करोड़ के SDRF फंड पर घमासान, हकीकत या हेरफेर? पंजाब सरकार और केंद्र आमने-सामने
Punjab Flood Relief Fund: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बाढ़ प्रभावित पंजाब के इलाकों का दौरा करते हुए यह चौंकाने वाला दावा किया कि राज्य सरकार के पास स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (SDRF) में 12 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं, और इसके बावजूद राहत कार्यों में सुस्ती है। उन्होंने यह भी कहा कि अक्टूबर में दी जाने वाली 400 करोड़ की अगली किस्त को सितंबर में ही भेजा जा रहा है।
वित्तमंत्री हरपाल चीमा का खंडन: ‘12 हजार करोड़ की कोई हकीकत नहीं’
प्रधानमंत्री के बयान के बाद पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मीडिया के सामने आकर साफ कहा कि ऐसा कोई 12 हजार करोड़ का फंड राज्य के पास नहीं है। उन्होंने इसे “आंकड़ों का खेल” बताया और समझाया कि SDRF की राशि सिर्फ किताबी एंट्री होती है, जो राज्य की कर्ज सीमा में एडजस्ट हो जाती है।
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उनके अनुसार, SDRF में जितना पैसा दिखता है, उतना ही केंद्र सरकार हमारी कर्ज सीमा से काट लेती है।
यदि राज्य SDRF से अतिरिक्त पैसा खर्च करना चाहता है, तो यह फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (FRBM) नियमों का उल्लंघन कर सकता है।
उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमें 1000 करोड़ का कर्ज चाहिए और SDRF में 500 करोड़ “जमा” है, तो हमें केवल 500 करोड़ का ही कर्ज मिलेगा।
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कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा का बयान: ‘फंड है, पर खर्च नहीं कर सकते’
चीमा के बयान के बाद कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा सामने आए और एक अलग ही पहलू रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान को “आधा सच” बताते हुए स्वीकार किया कि SDRF में राशि जरूर है, लेकिन केंद्र सरकार के कड़े नियमों के कारण उसे खर्च करना लगभग असंभव है। उदाहरणस्वरूप:
मकान टूटने पर मुआवजा: 1.20 लाख रुपए
शारीरिक चोट पर सहायता: 75 हजार रुपए
फसल नुकसान पर सहायता: 6800 रुपए प्रति एकड़
उन्होंने कहा कि इतने कम मुआवजे बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नियमों में ढील देने से इनकार कर दिया, जिससे राज्य की मजबूरी और गहरी हो गई।
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कांग्रेस का हमला: ‘फंड इधर-उधर खर्च कर दिया गया’
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस विवाद में केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों को घेरते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने SDRF का पैसा कहीं और खर्च कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की और कहा कि यह जनता के साथ धोखा है।
वित्तीय तंत्र की पेचीदगियां या सियासी चाल?
SDRF को लेकर जो बयानबाज़ी हुई है, उससे आम जनता के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि वास्तविकता क्या है:
क्या SDRF में पैसा वास्तव में मौजूद है?
क्या केंद्र सरकार की शर्तें इतनी सख्त हैं कि राज्य सरकार चाहकर भी खर्च नहीं कर पा रही?
या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक शोर है जिसमें बाढ़ पीड़ितों का दुख पीछे छूट गया?
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