Punjab Government: पंजाब सरकार का बड़ा कदम, छह जिलों में लागू होगा पायलट प्रोजेक्ट
पंजाब में गिरते भूजल स्तर और एक ही फसल पर निर्भरता की समस्या को देखते हुए मान सरकार ने कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस वर्ष खरीफ सीजन में 12,000 हेक्टेयर धान क्षेत्र को मक्का की खेती में बदलने का लक्ष्य रखा है।
Punjab Government: पंजाब में गिरते भूजल स्तर और एक ही फसल पर निर्भरता की समस्या को देखते हुए मान सरकार ने कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस वर्ष खरीफ सीजन में 12,000 हेक्टेयर धान क्षेत्र को मक्का की खेती में बदलने का लक्ष्य रखा है।
छह जिलों में लागू होगा पायलट प्रोजेक्ट
यह पायलट प्रोजेक्ट राज्य के छह जिलों — संगरूर, बठिंडा, पठानकोट, गुरदासपुर, जालंधर और कपूरथला — में लागू किया जाएगा। इसमें संगरूर और गुरदासपुर में 2-2 हजार हेक्टेयर, जबकि पठानकोट, बठिंडा, जालंधर और कपूरथला में 1,500-1,500 हेक्टेयर में मक्का की खेती का लक्ष्य तय किया गया है। खास बात यह है कि मक्का की बुआई केवल उन्हीं खेतों में की जाएगी, जहां पहले धान की खेती होती थी।
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किसानों को मिलेगा आर्थिक प्रोत्साहन और एमएसपी पर खरीद
इस योजना के तहत सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। साथ ही मक्का की फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर की जाएगी। इससे किसानों को धान छोड़कर मक्का की ओर रुख करने में आर्थिक संबल मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।
फसल विविधीकरण से टिकाऊ खेती की दिशा में कदम
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी है। उन्होंने बताया कि मक्का की खेती से पानी की खपत में कमी आएगी, मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी और खेती प्रणाली अधिक टिकाऊ बनेगी।
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किसानों के मार्गदर्शन हेतु तैनात होंगे ‘किसान मित्र’
सरकार ने किसानों को सही दिशा देने और योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 200 ‘किसान मित्र’ नियुक्त किए हैं। ये किसान मित्र किसानों को मक्का की खेती के तौर-तरीके समझाएंगे और तकनीकी सहयोग देंगे।
मान सरकार की यह योजना केवल एक कृषि नीति नहीं, बल्कि पंजाब के जल संकट और कृषि संकट दोनों का समाधान खोजने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। अगर यह प्रयोग सफल होता है, तो यह पंजाब को कृषि के क्षेत्र में एक नई राह दिखा सकता है।
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