Punjab Government: अब सरकारी सेवाएं सिर्फ ₹50 में घर बैठे, पंजाब सरकार की ‘डोरस्टेप डिलीवरी’ योजना

Punjab Government: पंजाब सरकार ने राज्य के नागरिकों को सरकारी सेवाएं सस्ती दरों पर घर बैठे उपलब्ध करवाने के लिए ‘डोरस्टेप डिलीवरी’ सेवा की शुरुआत की है। ‘गवर्नेंस टू डोरस्टेप मॉडल’ के तहत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना और सेवाएं सीधे उनके घर पहुंचाना है।

इस योजना के अंतर्गत अब केवल ₹50 की मामूली फीस देकर लोग 406 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं, जबकि पहले इसके लिए ₹120 सेवा शुल्क लिया जाता था। यह निर्णय खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि कोई भी नागरिक आवश्यक प्रमाणपत्रों या सेवाओं से वंचित न रहे।

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सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल

डोरस्टेप सेवा का लाभ लेने के लिए नागरिकों को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करना होता है। कॉल पर एक प्रतिनिधि नागरिक की आवश्यकता, समय और स्थान के अनुसार अपॉइंटमेंट निर्धारित करता है। तय समय पर संबंधित अधिकारी सेवा प्रदान करने के लिए नागरिक के घर पहुंचता है।

सेवा प्रदाता आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी पहले ही साझा कर देता है ताकि कोई भी असुविधा न हो और सेवा सुगमता से पूरी हो सके।

प्रमुख सेवाएं जो अब मिलेंगी घर बैठे

इस योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल की गई हैं, जैसे:

• जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र सेवाएं: नाम जोड़ना, प्रमाणपत्र की प्रतियां, देरी से पंजीकरण, प्रविष्टि में संशोधन आदि।
• निवास, जाति, और आय प्रमाणपत्र: अनुसूचित जाति, बी.सी., सामान्य जाति, ओ.बी.सी., ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र आदि।
• भूमि और दस्तावेज संबंधित सेवाएं: भूमि रिकॉर्ड की जांच, फर्द तैयार करना, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, काउंटर साइनिंग आदि।

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• पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: वरिष्ठ नागरिक पेंशन, विधवा/निर्धन पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निर्भर बच्चों की पेंशन, यू.डी.आई.डी. कार्ड हेतु आवेदन।
• विवाह और निर्माण कार्य संबंधित सेवाएं: विवाह पंजीकरण, आनंद विवाह पंजीकरण, निर्माण कार्यकर्ता पंजीकरण और नवीनीकरण।

जागरूकता की कमी बनी बड़ी चुनौती

हालांकि योजना जनहित में अत्यंत लाभकारी है, फिर भी इसके बारे में लोगों में पर्याप्त जागरूकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर जालंधर जिले में अभी रोज़ाना औसतन केवल 35 से 40 लोग ही इन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। यह संख्या दर्शाती है कि सरकार को प्रचार-प्रसार के माध्यम से योजना के बारे में अधिक लोगों को अवगत कराने की आवश्यकता है।

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डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में प्रभावी पहल

यह योजना न केवल नागरिकों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि इससे सरकारी कार्यालयों में भीड़ भी कम होगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं घटेंगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांग नागरिकों और दूर-दराज़ के निवासियों के लिए यह सुविधा विशेष रूप से मददगार साबित हो रही है।

यह योजना पंजाब को डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ाने की एक ठोस पहल है, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है।

पंजाब सरकार की डोरस्टेप डिलीवरी सेवा आम नागरिकों को सरकारी व्यवस्था से जोड़ने और उसे पारदर्शी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यदि सरकार इस योजना के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दे, तो यह राज्य भर के लाखों लोगों के जीवन को और अधिक सुगम बना सकती है।

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