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Punjab Ration Depot Holders: पंजाब के 17000 राशन डिपो होल्डरों की सीएम से मांग – दिल्ली मॉडल लागू करने की अपील

पंजाब के करीब 17000 राशन डिपो होल्डरों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को एक गुहार लगाई है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा वर्ष 2012 में लागू किए गए दिल्ली मॉडल को पंजाब में भी लागू करने की मांग की है। यह मांग “एक देश एक राशन कार्ड” कानून के अंतर्गत की गई है, जिसके तहत राशन डिपो होल्डरों को मिलने वाली कमीशन राशि में बढ़ोतरी की आवश्यकता जताई गई है।

Punjab Ration Depot Holders: पंजाब के 17000 राशन डिपो होल्डरों की सीएम से मांग - दिल्ली मॉडल लागू करने की अपील
Punjab Ration Depot Holders: पंजाब के 17000 राशन डिपो होल्डरों की सीएम से मांग – दिल्ली मॉडल लागू करने की अपील

Punjab Ration Depot Holders: पंजाब के करीब 17000 राशन डिपो होल्डरों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को एक गुहार लगाई है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा वर्ष 2012 में लागू किए गए दिल्ली मॉडल को पंजाब में भी लागू करने की मांग की है। यह मांग “एक देश एक राशन कार्ड” कानून के अंतर्गत की गई है, जिसके तहत राशन डिपो होल्डरों को मिलने वाली कमीशन राशि में बढ़ोतरी की आवश्यकता जताई गई है।

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90 रु. प्रति क्विंटल पर गुजारा मुश्किल

इस समय पंजाब के डिपो होल्डरों को सरकार की ओर से मात्र 90 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दी जा रही है, जो कि मौजूदा महंगाई के दौर में नाकाफी है। डिपो होल्डरों का कहना है कि इस राशि से दुकान का किराया, बिजली-पानी का खर्च और परिवार का भरण-पोषण करना संभव नहीं है।

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ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फैडरेशन के पंजाब प्रधान कर्मजीत सिंह अड़ेचा ने कहा कि बाकी राज्यों की तुलना में पंजाब के डिपो होल्डरों के साथ अन्याय हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मिजोरम में 285 रु., केरल में लगभग 272 रु. प्रति क्विंटल कमीशन मिल रही है, जबकि पंजाब में यह राशि सबसे कम है।

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डिपो होल्डरों की देशभर में विषम स्थिति

देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डिपो होल्डरों को अलग-अलग दरों पर कमीशन दी जा रही है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में यह दर केवल 90 रुपये प्रति क्विंटल है, जिसे डिपो होल्डर ‘भद्दा मज़ाक’ करार दे रहे हैं।

केंद्र सरकार की “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के अंतर्गत 82 करोड़ से अधिक जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें छह लाख डिपो होल्डरों की भूमिका अहम है। लेकिन इन डिपो होल्डरों को मिलने वाली मामूली राशि उनकी मेहनत और सेवाओं के अनुरूप नहीं है।

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मुख्यमंत्री से बढ़ोतरी की अपील

डिपो होल्डरों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से अपील की है कि पंजाब में भी दिल्ली मॉडल की तरह डिपो होल्डरों को वाजिब कमीशन दी जाए, जिससे वे महंगाई के इस दौर में अपना परिवार चला सकें और अपने पुश्तैनी कारोबार को जारी रख सकें। उनका कहना है कि यह समय सरकार की जिम्मेदारी निभाने और डिपो होल्डरों को उनका हक दिलाने का है।

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Sarita Maurya

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