दस दस साल से नही आई भर्ती, इंतजार मे ओवरएज हो गए लाखो अभ्यार्थी
Uttar Pradesh Job Vacancy News: प्रदेश में एक मात्र पीसीएस के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए हर साल आवेदन मांगे जाते है.लेकिन इसके अलावा कोई भी भर्ती नियमित अंतराल (Regular intervals)में नही हो पा रही है. कई पदों पर तो दस दस साल से भर्ती नही निकली . भर्तियों के इंतजार में लाखो उम्मीद्वार ओवरएज(overage) हो गए. अभ्यर्थी चाहते है है कि भर्ती मे जितनी देर हो , उसमे शामिल होने के लिए ओवरएज अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में उतनी ही छूट मिले.
अपर निजी सचिव (APS) भर्ती का पिछला विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया गया था.
ये 2013 में जारी किया गया था. लेकिन ये भर्ती भी अब तक पूरी नही कराई गई है और 2013 के बाद APS के पदों के लिए कोई नई भर्ती नही आई. एलटी ग्रेड शिक्षक ‘(Licentiates Teacher) के पदों पर भर्ती का पिछला विज्ञापन वर्ष 2018 में जारी किया गया था. अभ्यर्थी पांच सालो से भर्ती का इंतजार कर रहे है. वहीं खंड शिक्षा अधिकारी (block education officer) के पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी वर्ष 2018 में जारी हुआ था जिसके बाद नई भर्ती नही आई.
सांख्यिकी अधिकारी ( statistics officer) के पदो पर वर्ष 2018 के बाद कोई भर्ती नही आई. तकनीकी सहायक (technical assistant) के पदों पर वर्ष 2015 के बाद भर्ती नही हुई. वही ग्राम विकास अधिकारी (village development officer) के पदों पर भर्ती के लिए 2018 में विज्ञापन जारी हुआ था, जिसकी परीक्षा अब तक नही कराई गई है ! इनके अलावा जूनियर इंजीनियर (junior engineer) भर्ती, मंडी परिषद भर्ती लेखपाल भर्ती , नर्सिंग ऑफिसर (Nursing officers) भर्ती , एक्स रे सहायक , प्रयोगशाला सहायक भर्ती वन रक्षक भर्ती, वर दरोगा भर्ती सहित तमाम भर्तियां लंबे समय से नही हुई है. ये सभी भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएससी) के माध्यम से होती है. हर साल बडी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज होते है.
ऐसे मे नियमित अंतराल मे भर्ती न होने से ऐसे अभ्यर्थी भर्ती की दौड से बाहर होते जा रहे है.
प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि समिति की ओर से जल्द ही सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया जाएगा और सरकार एंव भर्ती में जितनी देर होती , ओवरएज होने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतनी ही छूट मिले.