Lucknow Uttar Pradesh News: छह से 10 जनवरी तक स्कूलों-कॉलेजों में चलाएं सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव वर्ष के पहले दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली। उन्होंने सभी विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि, जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 जनवरी तक हर हाल में बैठक संपन्न कर लें।
Lucknow Uttar Pradesh News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव वर्ष के पहले दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली। उन्होंने सभी विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि, जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 जनवरी तक हर हाल में बैठक संपन्न कर लें। 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूलों-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए कि महाकुम्भ में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए पीआरडी व होमगार्डों की संख्या बढ़ाई जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 23-25 हजार मौतें देश और प्रदेश के लिए क्षति है। ये दुर्घटनाएं जागरूकता के अभाव के कारण होती हैं। सड़क सुरक्षा माह को केवल लखनऊ तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे प्रदेश के सभी 75 जिलों में सुचारू रूप से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भी हर माह जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की बैठक हो, जिसमें पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि उपस्थित रहें। जनपद स्तर पर हुए कार्यों की प्रोग्रेस को लेकर हर तीसरे महीने शासन स्तर पर मूल्यांकन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन जिलों और स्थानों को चिन्हित किया जाए, जहां दुर्घटनाएं अधिक होने की सम्भावना है। इसके लिए कारणों का पता लगाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि नाबालिग ई-रिक्शा व अन्य वाहन न चला पाएं। ई-रिक्शा की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सुचारू रूप से की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर साइनेज अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि लोगों को भी आवागमन में सुविधा हो। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे शुरू होने के स्थान पर ही रोका जाए। एक्सप्रेस-वे और हाईवे पर भी लोडेड वाहन खड़े रहते हैं, जो दुर्घटना का कारण बनते हैं। इन वाहनों को क्रेन के माध्यम से हटाया जाना चाहिए। लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य सड़क सुरक्षा मानकों को अपनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाकर प्रेरित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी वाहन का बार-बार चालान होता है तो लाइसेंस/परमिट आदि निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। इस कार्यवाही को अनिवार्य रूप से फास्टटैग से जोड़ा जाना चाहिए। सूचना, परिवहन और सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों द्वारा अपील करने वाले होर्डिंग्स लगाए जाने चाहिए। इन्हें सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों, 1500 पुलिस थानों और सभी नगर निकायों के बाहर भी लगाया जाना चाहिए। राहगीरों/आम लोगों को जागरूक किया जाए कि दुर्घटना देखकर भागें नहीं, बल्कि घायलों को गोल्डन ऑवर में नजदीकी अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाएं। एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम कम से कम करें।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल-कॉलेजों में रोड सेफ्टी क्लब की तर्ज पर हर जिले में रोड सेफ्टी पार्क बनाए जाएं। स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जाए और यातायात नियमों से संबंधित विषयों पर नाटक, संगीत, कविता, निबंध, संगोष्ठी, भाषण, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन निगम की बसों के चालकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य किया जाए। बसों की फिटनेस का भी ध्यान रखा जाए। हर निकाय में वेंडिंग जोन बनाकर स्ट्रीट वेंडर स्थापित किए जाएं। सड़कों पर कहीं भी अवैध स्टैंड न बनाए जाएं, उनके लिए जगह बनाई जाए। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए बाइकों से मॉडिफाइड साइलेंसर और हॉर्न पर प्रतिबंध लगाया जाए। बसों के अवैध संचालन से दुर्घटनाएं होती हैं। गैर अनुबंधित बसों का पंजीकरण कर उन्हें निर्धारित रूट दिए जाएं। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आम जनता को भी सुविधा होगी।
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बैठक में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री एके शर्मा, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे।
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