Uttarpradesh News: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न, जीरो पावर्टी अभियान और सीडी रेशियो को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश

Uttarpradesh News : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं, जीरो पावर्टी अभियान, सीडी रेशियो बढ़ाने की कार्ययोजना और सुरक्षित इंटरनेट दिवस के आयोजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

जीरो पावर्टी अभियान के तहत चिन्हित परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता

मुख्य सचिव ने बैठक में जानकारी दी कि जीरो पावर्टी अभियान के तहत राज्य में अब तक 13.5 लाख परिवारों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें वेरिफिकेशन के बाद 13.22 लाख परिवारों का डाटा उपलब्ध है। यह डाटा अब मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) और खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) के पास भी उपलब्ध कराया गया है ताकि इन्हें सरकारी योजनाओं से जल्द से जल्द लाभान्वित किया जा सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि इन चिन्हित परिवारों को एक वर्ष के भीतर घर, कपड़ा, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कम से कम सवा लाख रुपये की वार्षिक आय सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परिवारों को सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिलाया जाए।

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प्रधानमंत्री आवास योजना में शीर्ष प्राथमिकता

मुख्य सचिव ने बताया कि इन 13.22 लाख परिवारों में से 11.10 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन परिवारों को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए और जल्द से जल्द इनका सर्वे पूरा किया जाए ताकि उन्हें पक्के मकान की सुविधा मिल सके।

इसके अलावा, जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, जो पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य लाभकारी योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें जल्द से जल्द इन योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

सीडी रेशियो सुधारने के लिए सख्त निर्देश

मुख्य सचिव ने सीडी (क्रेडिट-डिपॉजिट) रेशियो को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि अब इसे मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) से जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि जिन जिलों में सीडी रेशियो 40 प्रतिशत से कम है, वहां के अधिकारियों को विशेष कार्ययोजना बनानी होगी। इसके लिए बैंकों और संबंधित विभागों के साथ नियमित बैठकें कर ऋण वितरण को बढ़ावा दिया जाए ताकि जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता मिल सके और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बल मिले।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले 31 मार्च तक की रिपोर्ट में हर जिले का सीडी रेशियो पहले से बेहतर दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी जिले में सीडी रेशियो बढ़ाने में लापरवाही बरती गई, तो वहां के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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युवा और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को मिलेगी प्राथमिकता

मुख्य सचिव ने कहा कि सीडी रेशियो सुधारने के लिए मुख्यमंत्री युवा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य ऋण योजनाओं के तहत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी योग्य व्यक्ति को ऋण लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में छोटे और बड़े उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि बैंक कैम्प आयोजित कर पात्र व्यक्तियों को ऋण वितरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए।

सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर विशेष जागरूकता अभियान

मुख्य सचिव ने बताया कि आगामी 11 फरवरी को ‘सुरक्षित इंटरनेट दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ रहा है।

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उन्होंने निर्देश दिए कि एनआईसी (नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर) के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक वर्कशॉप आयोजित कर स्थानीय नागरिकों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में जागरूक किया जाए।

नई आबकारी नीति पर प्रस्तुतीकरण

बैठक के दौरान प्रदेश की नई आबकारी नीति में हुए बदलावों और वर्ष 2025-26 के लिए शराब की दुकानों के ई-लॉटरी सिस्टम से आवंटन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।

बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव आबकारी श्रीमती वीना कुमार मीना, आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह, सचिव वित्त श्रीमती मिनिस्ती एस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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