National Education Policy: उत्तराखंड में स्कूलों में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ शुरू होगा, मुख्यमंत्री धामी का अहम फैसला
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, पर्यावरणीय जागरूकता, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय साहित्य को शामिल करने पर बल दिया। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और क्षेत्रीय मूल्यों के संरक्षण को सुनिश्चित करना है।
National Education Policy: उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों को श्रीमद्भागवत गीता का अध्ययन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया। उनका मानना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा से बच्चों में जीवन के मूल्यों की समझ बढ़ेगी। साथ ही, उन्होंने अगले 10 वर्षों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की दिशा में एक स्पष्ट योजना तैयार करने की आवश्यकता जताई है।
श्रीमद्भागवत गीता का पाठ्यक्रम में समावेश
मुख्यमंत्री धामी के अनुसार, राज्य के स्कूलों में श्रीमद्भागवत गीता को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाना बच्चों को भारतीय संस्कृति और आस्थाओं के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि गीता के अध्ययन से बच्चों को जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि नैतिकता, आचार-विचार और समाजिक जिम्मेदारी, के बारे में समझ मिलेगी। इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में अन्य सुधारों के लिए भी योजनाएं बनाई जाएंगी।
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शिक्षा में सुधार के लिए विस्तृत कार्य योजना
सीएम ने शिक्षा विभाग से यह भी निर्देशित किया कि दिसंबर 2026 तक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के लिए रजतोत्सव कैलेंडर तैयार किया जाए। इस कैलेंडर में स्कूलों के निर्माण, मरम्मत, और अन्य संबंधित कार्यों के लिए समयसीमा तय की जाएगी। इसके साथ ही, बरसात से पहले राज्य के सभी स्कूलों का निरीक्षण करने और उनकी आधारभूत सुविधाओं की स्थिति की जांच करने की बात भी कही गई है।
आवसीय हॉस्टल की सुविधा पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में कलस्टर विद्यालयों में आवासीय हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक जिले में एक आवासीय हॉस्टल बनाने की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि अन्य राज्यों की बेहतरीन प्रैक्टिसों का अध्ययन किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा, छात्रों की परिवहन व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए 559 कलस्टर विद्यालयों के 15 किलोमीटर की परिधि में परिवहन व्यवस्था बनाई जाएगी।
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शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और सुधार
मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया। इसके तहत जिला, मंडल और राज्य स्तर पर सभी पहलुओं का गहन अध्ययन करके आवश्यक प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही, स्कूलों में एनसीसी और एनएसएस को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं बनाई जाएंगी, ताकि बच्चों में सामाजिक और शैक्षिक जिम्मेदारी का विकास हो सके।
नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं। उन्होंने बच्चों को नैतिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और स्थानीय साहित्य को पाठ्यक्रम में समाहित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, बच्चों को कौशल विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, संगीत और कला के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि उन्हें एक समग्र शिक्षा मिल सके।
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शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में कदम
सीएम ने यह स्पष्ट किया कि राज्य में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सभी स्कूलों की सुरक्षा, मरम्मत और अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, उन्होंने बच्चों की सुरक्षा से संबंधित किसी भी लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह निर्णय उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा और नवाचार की शुरुआत करेगा। श्रीमद्भागवत गीता का पाठ्यक्रम में समावेश और अन्य सुधारों की दिशा में उठाए गए कदम राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने में मदद करेंगे।
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