Three Language Policy Maharashtra: महाराष्ट्र में त्रिभाषा नीति रद्द, सरकार ने लिया विरोध के बाद बड़ा फैसला

Three Language Policy Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार की त्रिभाषा नीति, जिसमें कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने का प्रस्ताव था, अब रद्द कर दी गई है। इस नीति को लेकर शिक्षाविदों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों की ओर से तीखा विरोध किया गया। बढ़ते दबाव के चलते राज्य सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा।

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नीति का मूल उद्देश्य और विवाद

16 अप्रैल को जारी सरकारी आदेश (जीआर) में कहा गया था कि अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य छात्रों को तीन भाषाओं में दक्ष बनाना था – मराठी, अंग्रेजी और हिंदी। लेकिन राज्य में इस पर विरोध शुरू हो गया, खासकर मराठी भाषा के समर्थकों और क्षेत्रीय संगठनों की ओर से।

संशोधन और फिर वापसी

विरोध को देखते हुए सरकार ने 17 जून को एक संशोधित जीआर जारी किया, जिसमें हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा की जगह वैकल्पिक भाषा बना दिया गया। हालांकि विरोध थमा नहीं और शिक्षकों, अभिभावकों और राजनीतिक दलों ने इसे केंद्र की “हिंदी थोपने” की कोशिश बताया। अंततः सरकार को दोनों जीआर को पूरी तरह वापस लेना पड़ा।

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मुख्यमंत्री की घोषणा और नई समिति का गठन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार ने त्रिभाषा नीति पर अप्रैल और जून में जारी दोनों सरकारी आदेश रद्द कर दिए हैं। साथ ही भाषा नीति पर आगे की रणनीति तय करने और सुझाव देने के लिए शिक्षाविद् डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया गया है। यह समिति राज्य के विविध सामाजिक और भाषाई परिवेश को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पेश करेगी।

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पूर्व सरकार पर निशाना

फडणवीस ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ही त्रिभाषा नीति लागू करने के लिए डॉ. रघुनाथ माशेलकर समिति की सिफारिशें स्वीकार की थीं और उसी के आधार पर यह नीति बनी थी। अब उनकी सरकार व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही कोई फैसला लेगी।

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