Up Ghaziabad News: योगी सरकार के सख्त रुख का असर: अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिकंजा, गाजियाबाद में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर के लंबित प्रोजेक्ट्स पर सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी अंसल के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, वहां प्रशासन और विकास प्राधिकरण को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

Written By। Praveen Mishra । Ghaziabad Desk5 days ago

Up Ghaziabad News: Impact of Yogi government's strict stance: Ansal Infrastructure under control, fraud case registered in Ghaziabad

Up Ghaziabad News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर के लंबित प्रोजेक्ट्स पर सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी अंसल के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, वहां प्रशासन और विकास प्राधिकरण को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा में प्रस्तावित ‘अंसल एक्वापोलिस’ टाउनशिप में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन प्रणव अंसल समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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19 साल बाद भी अधूरी टाउनशिप, बायर्स से धोखाधड़ी

अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2006 में 152 एकड़ में एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने का वादा किया था। लेकिन 19 साल बीत जाने के बावजूद यह योजना अधूरी पड़ी है। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवेलपमेंट भी अधूरा है, जिससे हजारों बायर्स खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) के अवर अभियंता (JE) की शिकायत पर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके चेयरमैन प्रणव अंसल, विकास यादव और अमित शुक्ला समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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EWS स्कीम में भी धांधली, 848 में से सिर्फ 160 फ्लैट बनाए

सरकारी योजनाओं की अनदेखी का सिलसिला यहीं नहीं रुका। अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर को EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) स्कीम के तहत 848 भवन बनाने थे, लेकिन अब तक सिर्फ 160 फ्लैट बनाए गए हैं। नई योजनाओं के तहत काम शुरू नहीं हुआ और सरकार व विकास प्राधिकरण की नीतियों की लगातार उपेक्षा की जाती रही।

योगी सरकार का कड़ा संदेश – अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करें वरना कार्रवाई तय!

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबित प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में जहां भी अंसल के प्रोजेक्ट अधूरे हैं, वहां प्रशासन और प्राधिकरण को कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए गए हैं।अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदारों के साथ किए गए वादे पूरे करेगा या फिर सरकार की सख्ती और कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा?

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बायर्स के लिए बड़ा सवाल – उनका सपना पूरा होगा या इंतजार जारी रहेगा?

इस केस ने एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर की पारदर्शिता और बिल्डरों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बायर्स को उनका घर मिलेगा या फिर वे सालों तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर होंगे? अब गेंद योगी सरकार और प्रशासन के पाले में है।

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