Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आज 2022 और 2023 बैच के कुल 45 प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इन युवा अधिकारियों को प्रशासनिक सेवा में सफलता और जनसेवा के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए, साथ ही उन्हें प्रदेश के प्रशासनिक परिवार में स्वागत किया।
अवसर और जिम्मेदारी
मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशासनिक सेवा लोगों के बारे में सोचने और उनके लिए काम करने का एक बेहतरीन मौका देती है। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि सरकार उन्हें अपने विवेक से फैसले लेने की पूरी छूट देती है। यह सेवा चुनौतियों से भरी है, लेकिन साथ ही बड़े अनुभव हासिल करने का भी मौका देती है। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे हमेशा अपना हौसला बुलंद रखें और जनता के लिए ज्यादा से ज़्यादा काम करें। इससे उनकी पूरी टीम भी नई ऊर्जा के साथ काम कर पाएगी। उन्होंने जोर दिया कि दूसरों की सेवा करने से जो संतुष्टि मिलती है, वह किसी और काम में नहीं मिलती।
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मुख्य सचिव ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे जनता से सीधे जुड़ें और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करें। उन्होंने उन्हें नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखने की भी सलाह दी। उन्होंने राजस्व प्रशासन को सबसे जरूरी सेवा बताया, क्योंकि इसमें अधिकारियों का सीधा संबंध जनता और उनकी ज़मीन से जुड़ी परेशानियों से होता है। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़ी समस्याओं के पक्के समाधान के लिए काम करना होगा और इसके लिए ज्यादा पढ़ना व सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि अधिकारी हर दिन कम से कम एक या दो लोगों की समस्याओं को जड़ से खत्म करने की कोशिश करें।
रोजगार, निवेश और कृषि पर ध्यान
मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार का मुख्य फोकस रोजगार पैदा करने और निवेश बढ़ाने पर है। उन्होंने अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में उद्योगों और व्यवसायों को बढ़ावा देने, साथ ही उनकी मुश्किलों को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने को कहा। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां सीडी रेशियो (बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज और जमा का अनुपात) को कमिश्नरों और जिलाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) से जोड़ा गया है।
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कृषि के महत्व पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की लगभग 65% आबादी खेती पर निर्भर है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। उन्होंने परंपरागत खेती के तरीकों में सुधार और नई तकनीकों को अपनाने की जरूरत पर ज़ोर दिया ताकि बेहतर पैदावार हो सके। उन्होंने अधिकारियों को नई तकनीकें सीखने और उन्हें किसानों तक पहुंचाने की सलाह दी। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश का 22% हिस्सा शहरी है, और अर्थव्यवस्था, रोजगार व तरक्की के लिए शहरीकरण को बढ़ावा देना ज़रूरी है।
महिला एवं बाल विकास को प्राथमिकता
मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास को प्राथमिकता देते हुए कहा कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए ‘टेक होम राशन (THR)’ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना स्वस्थ और शिक्षित नागरिकों पर टिका है, इसलिए अधिकारियों को अपने बाकी कामों के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों पर भी ध्यान देना होगा।
इस मुलाकात के दौरान, हर प्रशिक्षु अधिकारी ने अपना परिचय दिया और अपने फील्ड ट्रेनिंग के अनुभव साझा किए। इस अवसर पर महानिदेशक उपाम एल. वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव नियुक्ति एम. देवराज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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