Uttar Pradesh News: मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए प्रशासन को अहम निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए राज्य के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से समीक्षा बैठक की।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए राज्य के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य विकास योजनाओं में तेजी लाना और जनकल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करना था।
मुख्य सचिव ने ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ के अंतर्गत चिन्हित परिवारों को सरकारी लाभों से शीघ्र जोड़ने की बात कही। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर इस काम को तेज करने के निर्देश दिए। पात्र परिवारों को निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत दुग्ध देने वाली गायें देने का सुझाव भी उन्होंने दिया।
खुली बैठकें और अंत्योदय कार्ड
उन्होंने बताया कि अंत्योदय कार्ड के लिए पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु 15 से 21 जून के बीच ग्राम पंचायत स्तर पर खुली बैठकें की जाएंगी। इनमें अपात्र कार्ड धारकों की सूची से छंटनी की जाएगी और अन्य योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया जाएगा।
सर्किल रेट और भूमि मूल्यांकन
मुख्य सचिव ने आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत 10 जिलों को सर्किल रेट पुनरीक्षण प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने को कहा। जिन जिलों में आपत्तियाँ निस्तारित हो चुकी हैं, वहां नए रेट तत्काल लागू किए जाएं।
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आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में तेजी
उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज़ करने के निर्देश दिए, विशेषकर प्रयागराज जनपद को। प्रदेश में अब तक 21,547 पदों में से 18,882 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। कुछ स्थानों पर आवेदन की कमी, न्यायालयी मामले या शिकायतें कारण बनी हुई हैं।
पेंशन और सत्यापन कार्य
निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का सत्यापन तेज़ी से पूर्ण करने की बात कही गई ताकि पहली किस्त समय पर मिल सके।
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जल स्रोतों और नदियों का संरक्षण
जालौन जिले में नून नदी के सफल पुनरुद्धार की सराहना करते हुए, सभी जिलों को एक नदी या जल स्रोत पुनर्जीवित करने की कार्ययोजना बनाने को कहा गया। प्रदूषित जल रोकने, सीवरेज ट्रीटमेंट, और उद्योगों को शोधित जल ही छोड़ने के निर्देश भी दिए गए।
गौ-आश्रय स्थलों का मॉडल
जालौन में गौवंश संरक्षण के साथ गौ-मय उत्पादों के निर्माण में महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी निगरानी, मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से निगरानी व्यवस्था विकसित की गई है।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे
बैठक में प्रमुख सचिव महिला कल्याण लीना जौहरी, आईजी रजिस्ट्रेशन समीर वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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