Uttar Pradesh News: बी.आर.अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्रों की स्थापना, निर्माण श्रमिकों के लिए समग्र सुविधा केंद्र

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए बी.आर. अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र योजना के अंतर्गत व्यापक पहल कर रही है। इस योजना के तहत प्रदेश भर में श्रमिकों के लिए समर्पित सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे उन्हें बेहतर सुविधा, सम्मानजनक स्थान और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

योजना की समीक्षा और दिशा निर्देश

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्रारंभिक केंद्रों की स्थापना के लिए संयुक्त प्रयासों की सराहना की और इस पहल को एक स्केलेबल मॉडल के रूप में विकसित करने पर बल दिया। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देशित किया कि केंद्रों के लिए भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा नगर निगम वाले जनपदों को प्राथमिकता दी जाए।

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अब तक की प्रगति

प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एम. के. शन्मुगा सुन्दरम ने जानकारी दी कि 17 नगर निगमों एवं नोएडा अथॉरिटी से कुल 84 श्रमिक अड्डों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 11 नगर निगमों – आगरा, मथुरा, अलीगढ़, प्रयागराज, शाहजहांपुर, अयोध्या, वाराणसी, झाँसी, सहारनपुर, गाजियाबाद और गोरखपुर – ने भूमि उपलब्धता की रिपोर्ट भी भेज दी है।

ट्रांसलिंक कंसल्टेंट्स ने श्रमिक अड्डों के सर्वेक्षण निष्कर्ष और डिजाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो इन केंद्रों के विकास में सहायक होंगे।

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सुविधा केंद्र की विशेषताएँ

श्रमिक सुविधा केंद्रों का उद्देश्य उन निर्माण श्रमिकों के लिए सुविधा देना है, जो प्रतिदिन काम की तलाश में चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर खड़े रहते हैं, जिससे ट्रैफिक बाधा, गंदगी, और अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसे स्थलों का विकास किया जाएगा जहाँ निम्न सुविधाएँ उपलब्ध होंगी:

• मौसम अनुकूल शेड
• बैठने के लिए स्थायी बेंच
• पेयजल, शौचालय, और स्नानघर
• प्राथमिक उपचार की सुविधा
• सोलर लाइट, मोबाइल चार्जर प्वाइंट
• साफ-सफाई हेतु पक्की फर्श
• सीएससी केंद्र के रूप में पंजीकरण, नवीनीकरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी व आवेदन की सुविधा

यह योजना न केवल श्रमिकों की सुविधा और गरिमा सुनिश्चित करेगी, बल्कि शहरों में ट्रैफिक प्रबंधन, स्वच्छता, और सामाजिक व्यवस्था को भी बेहतर बनाएगी। श्रमिकों के स्वास्थ्य, समय, और आर्थिक संसाधनों की भी बचत होगी।

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