Uttar Pradesh News: विकास की नई उड़ान, 10 प्रस्तावों पर योगी की मुहर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज राजधानी लखनऊ में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में सरकार ने विकास और विभिन्न क्षेत्रों को गति देने वाले कुल 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। यह बैठक राज्य सचिवालय में संपन्न हुई, जिसमें सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया।
Uttar Pradesh News: बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से एक आधुनिक सीड पार्क स्थापित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह पहल राज्य में बीज उत्पादन और कृषि विकास को नई दिशा देगी।
शहरी विकास के क्षेत्र में, अमृत योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को बड़ी राहत दी गई है। कैबिनेट ने योजना के तहत आने वाले निकायों के वित्तीय अंश को कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, अमृत योजना के पहले चरण में शामिल 7 निकायों के 90 करोड़ रुपये के बकाया वित्तीय अंश को भी माफ करने का निर्णय लिया गया है।
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पशुधन और दुग्ध विकास विभाग के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ‘उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022’ में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में डेयरी उद्योग में निवेश को आकर्षित करना है। नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अब 35% का पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में नए उद्यमों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
औद्योगिक विकास के मोर्चे पर भी सरकार ने सक्रियता दिखाई है।
मेसर्स RCCPL रायबरेली की सब्सिडी में सुधार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने के लिए कई कंपनियों को लेटर ऑफ क्रेडिट (एलओसी) जारी करने का निर्णय लिया गया है। इनमें जेके सीमेंट प्रयागराज (450.92 करोड़ रुपये), मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़ (469.61 करोड़ रुपये), सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर (403.88 करोड़ रुपये), ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड लखीमपुर (399.74 करोड़ रुपये) और चांदपुर एंटरप्राइजेज (273.9 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने ग्राम सभाओं की बैठकों और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए धन आवंटन को प्रोत्साहित करने की एक नई नीति को भी मंजूरी दी है। यह कदम ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मददगार साबित होगा।
पंचायती राज विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय में, पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। हालांकि, भवनों के नामों के बारे में विस्तृत जानकारी अभी साझा नहीं की गई है।
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नागरिक उड्डयन विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। कैबिनेट ने निदेशालय में संविदा पर काम कर रहे पायलट, सह-पायलट, इंजीनियर, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों और तकनीकी/गैर-तकनीकी स्टाफ के पारिश्रमिक को पुन: निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन कर्मचारियों को अब सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा, जिससे उनके मनोबल और कार्यक्षमता में वृद्धि की उम्मीद है।
बैठक में एक विशेष अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। यह प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से संबंधित है, जिसकी विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कैबिनेट ने इस ऑपरेशन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए ये 10 महत्वपूर्ण निर्णय उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने और आम जनता को लाभ पहुंचाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इन निर्णयों के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। आगे आने वाले दिनों में इन निर्णयों के कार्यान्वयन पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
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