Uttar Pradesh News: यूपी के मुख्य सचिव ने संभाली कमान: ‘विकसित भारत’ की तैयारी शुरू!

Uttar Pradesh News: 16 जुलाई, 2025 को राजधानी लखनऊ के योजना भवन में एक बेहद अहम कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मकसद था, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के बड़े सपने में उत्तर प्रदेश की भूमिका तय करना। इस कार्यशाला की अगुवाई खुद मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की, जिसमें नीति आयोग के बड़े अधिकारियों से लेकर यूपी सरकार के आला अफसर और तमाम विशेषज्ञ शामिल हुए।

यूपी का कृषि पावरहाउस बनने का रास्ता साफ!

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब हमारा देश आज़ादी के 100 साल मनाए, तब तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन चुका हो। इस सपने को पूरा करने में यूपी की भूमिका सबसे खास है।

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उन्होंने बताया कि अपने यहां जैसी ज़मीन, पानी, खनिज और अलग-अलग तरह की जलवायु दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। ये सब यूपी को खेती-बाड़ी का बड़ा केंद्र बनाते हैं। सोचिए, देश की 10% ज़मीन पर हमारा यूपी, लेकिन देश का 20% अनाज यहीं पैदा होता है!

फिर भी किसानों की हालत उतनी बेहतर नहीं हुई, जितनी होनी चाहिए थी। इसकी वजह है कि हम अपने उत्पादों को बाहर की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन अब तस्वीर बदलेगी!

जेवर एयरपोर्ट के पास 50 हेक्टेयर में एक खास कृषि निर्यात केंद्र बन रहा है। यहां फलों-सब्जियों की टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और शानदार पैकेजिंग होगी, जिससे हमारे उत्पाद दुनिया के कोने-कोने में आसानी से पहुंच पाएंगे। ये खेती से जुड़े लॉजिस्टिक्स में एक बड़ा बदलाव लाएगा।

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इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत और मानव संसाधन पर जोर

मुख्य सचिव ने यूपी की दूसरी बड़ी ताकत इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया। आज देश के कुल एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का 42% हिस्सा यूपी में है, और गंगा एक्सप्रेस-वे बनने के बाद ये 52% हो जाएगा। साथ ही, घनी रेलवे लाइनें और ग्रेटर नोएडा में बन रहा मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, जो पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ा है, ये सब यूपी को और मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने मानव संसाधन को मजबूत करने पर खास ज़ोर दिया। उनका कहना था कि अगर इंसान ही मजबूत नहीं होंगे, तो विकसित देश की कल्पना करना मुश्किल है। पोषण में सुधार, बच्चों में कुपोषण कम करना और आधुनिक सुविधाओं वाले बड़े-बड़े मॉडल स्कूल बनाना बेहद जरूरी है।

उन्होंने बताया कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’, ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज’ और ‘जीरो पॉवर्टी स्कीम’ (जिसमें हर गांव के 25 सबसे गरीब परिवारों को मदद मिलेगी) जैसी पहलें सबका साथ-सबका विकास सुनिश्चित कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी की सहमति से 30 करोड़ रुपये की लागत से ऐसे बड़े स्कूल बन रहे हैं, जहां 1,000-2,000 बच्चे पहली से बारहवीं तक की पढ़ाई सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ कर सकेंगे।

नीति आयोग ने सराहा, यूपी तैयार है बड़ी छलांग के लिए

नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने यूपी के ‘डीडीपी’ (डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट) जैसे डेटा और प्रगतिशील योजना मॉडल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है।” उन्होंने भारत को दुनिया में उभरती हुई शक्ति बताया, खासकर अपनी युवा आबादी के दम पर। उन्होंने सुझाव दिया कि यूपी को 2047 के लक्ष्य के लिए बिलकुल नए तरीके से सोचना चाहिए, जिसमें मिशन-मोड में काम हो, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव खुद निगरानी करें, और राज्य में डैशबोर्ड व स्पष्ट लक्ष्य हों। उन्होंने कहा कि लोगों की भागीदारी से ही ज़मीनी स्तर पर बदलाव आएगा।

‘विकसित यूपी’ के लिए शासन और सुधार जरूरी

नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसने 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की पहल की। अब इसे ‘विकसित भारत@2047’ के तहत मानव विकास के लक्ष्यों को भी इसमें जोड़ना होगा। उन्होंने बताया कि कानूनों को सरल बनाना, व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) और सरकारी संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल (Asset Monetization) विकास के लिए बहुत अहम हैं। उन्होंने नगरपालिका सुधारों, मजबूत स्थानीय निकायों और बेहतर शहरी नियोजन को प्राथमिकता देने की बात कही। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी एक स्टीयरिंग कमेटी और लगातार समीक्षा से ही प्रगति सुनिश्चित होगी।

आर्थिक प्रगति और भविष्य की राह

उद्घाटन भाषण में प्रमुख सचिव नियोजन ने यूपी की शानदार आर्थिक प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच यूपी का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 15.2% की दर से बढ़ा, जो देश की औसत वृद्धि 13.6% से भी ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLPR) भी 2017-18 में 14.2% से बढ़कर 2023-24 में 35.8% हो गई है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में यूपी ‘परफॉर्मर’ से ‘फ्रंट रनर’ श्रेणी में पहुंच गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था मिशन के तहत चल रहे सुधारों पर जोर दिया, जो 10 मुख्य क्षेत्रों में बंटे हैं। इन पर लगातार नज़र रखी जा रही है। जिला विकास उत्पाद (DDP) और महिला आर्थिक सशक्तिकरण (WEE) इंडेक्स जैसे नए प्रयोगों को दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल के तौर पर पेश किया गया।

कार्यशाला में उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन रणनीति के साथ-साथ आंध्र प्रदेश और गुजरात की विजन 2047 रणनीतियों पर भी प्रस्तुति दी गई। अंत में एक खुला सत्र भी हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के सलाहकारों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से valuable सुझाव मिले।

यह कार्यशाला उत्तर प्रदेश के 2047 की दिशा में एक मजबूत नींव रखती है, जिसमें समावेशी विकास, क्षेत्रीय तुलना, लोगों की भागीदारी और मिशन-मोड में काम करने पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच यह तालमेल यूपी को भारत की विकास गाथा का एक मुख्य आधार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी व डॉ. के.वी. राजू, प्रमुख सचिव वन श्री अनिल कुमार, प्रमुख सचिव पीडब्लूडी अजय चौहान, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुराग यादव, प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पंधारी यादव, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।

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