Uttarakhand Cabinet Meeting: संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति से लेकर महिला नीति तक, धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले संभावित
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति, महिला नीति और आयुष्मान योजना से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और ब्लॉक स्तर पर रोगी कल्याण समिति गठित करने के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। इन फैसलों से स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला ले सकती है। इस बैठक में संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति, महिला नीति, आयुष्मान योजना, ट्रांसफर प्रक्रिया के डिजिटलीकरण जैसे विषयों पर अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है।
संविदा पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती का रास्ता साफ हो सकता है
राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए कैबिनेट बैठक में इस दिशा में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। प्रस्ताव के अनुसार, मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जा सकेगी। वर्तमान में राज्य शासन की ओर से सभी विभागों में संविदा पर नई नियुक्तियों पर रोक है, जिससे स्वास्थ्य विभाग को विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती में दिक्कत आ रही है। अब इस प्रतिबंध से छूट देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगने की पूरी संभावना है।
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महिला नीति पर होगी महत्वपूर्ण चर्चा
बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य की नई महिला नीति पर भी चर्चा की जाएगी। यह नीति राज्य में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन से जुड़े कई बिंदु शामिल हैं, जिन्हें नीति में समाहित किया गया है। अगर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, तो उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर व्यापक नीति अपनाई गई है।
आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया होगी सरल
स्वास्थ्य विभाग ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा है, जिसके तहत आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनाने की प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा। अब तक इस योजना के तहत पात्रता साबित करने के लिए जटिल दस्तावेजों की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब परिवार रजिस्टर की नकल के आधार पर भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकेंगे। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा।
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शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन
शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए इसे ऑनलाइन करने का प्रस्ताव लाया गया है। इस व्यवस्था के तहत शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया अब डिजिटल माध्यम से होगी, जिससे मनमानी और भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। यह कदम राज्य के शिक्षा तंत्र में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
ब्लॉक स्तर पर गठित होंगी रोगी कल्याण समितियां
स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए कैबिनेट बैठक में रोगी कल्याण समिति गठन पर भी निर्णय लिया जा सकता है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर रोगी कल्याण समिति गठित की जाएगी, जो स्थानीय अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यों की निगरानी और संचालन में सहायक होगी। इससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
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9 जुलाई की बैठक में हुए थे कई अहम निर्णय
गौरतलब है कि 9 जुलाई को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में भी कई अहम फैसले लिए गए थे। इनमें राज्य के पुलों की भारवहन क्षमता का अध्ययन, सतर्कता विभाग में 20 नए पदों की मंजूरी, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को सूचीबद्ध करने का निर्णय और खनिज अन्वेषण तथा फाउंडेशन न्यास के गठन जैसे प्रस्ताव शामिल थे। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 और राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना को भी मंजूरी दी गई थी।
नतीजों पर टिकी नजरें
अब सभी की निगाहें कैबिनेट के फैसलों पर टिकी हैं, जो राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला कल्याण और प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव ला सकते हैं। अगर प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो यह प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
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