CM Dhami News: उत्तराखंड सरकार ने डीबीटी से जारी की दिसंबर की पेंशन, 9 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में पहुंची राशि
Uttarakhand DBT Pension: उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाते हुए दिसंबर माह की पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं की किश्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से जारी की। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के नौ लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 140 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता राशि प्राप्त हुई।
9.43 लाख लाभार्थियों को मिला लाभ, सरकार की संवेदनशील पहल
मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई इस पेंशन राशि से कुल 9 लाख 43 हजार 964 लाभार्थी लाभान्वित हुए। इन लाभार्थियों के खातों में 140 करोड़ 26 लाख 97 हजार रुपये की राशि ऑनलाइन माध्यम से सीधे भेजी गई। इस पहल से वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और निराश्रितों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकी, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहूलियत मिलेगी।
READ MORE: पहाड़ों में भी बिगड़ी हवा की सेहत, देहरादून का AQI 300 के पार, ऋषिकेश-हल्द्वानी भी चपेट में
कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, मुख्यमंत्री
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वृद्धजन, विधवाएं, दिव्यांगजन और निराश्रित नागरिक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी गरिमा के साथ जीवनयापन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं हैं, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा की मजबूत ढाल हैं, जो कठिन समय में लाभार्थियों को संबल प्रदान करती हैं।
डीबीटी से बढ़ी पारदर्शिता और समयबद्धता
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य में पारदर्शी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी प्रकार के भुगतान अब डीबीटी प्रणाली के माध्यम से किए जा रहे हैं। इससे न केवल बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है, बल्कि लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। डीबीटी प्रणाली से यह भी सुनिश्चित हुआ है कि सहायता राशि सही व्यक्ति तक सीधे पहुंचे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से भुगतान करने से प्रशासनिक प्रक्रिया में भी तेजी आई है और सरकार की जवाबदेही बढ़ी है।
वृद्धावस्था पेंशन को लेकर अहम निर्देश
मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र व्यक्तियों की पहचान समय रहते की जाए। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों की आयु 60 वर्ष होने वाली है, उनका 59 वर्ष की आयु से ही चिह्नीकरण कर लिया जाए, ताकि पात्रता पूरी होते ही उन्हें पेंशन का लाभ मिल सके। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति केवल औपचारिकताओं या देरी के कारण पेंशन से वंचित न रह जाए।
READ MORE: इंदौर हादसे की गूंज उत्तराखंड तक, अब राज्यभर की पेयजल लाइनों का होगा सख्त ऑडिट
कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे, सीएम धामी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि समाज कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक पात्र लाभार्थी बिना किसी कठिनाई के योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के तहत नियमित सत्यापन और निगरानी की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार चाहती है कि जनहितकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर उनका वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंचे।
पढ़े ताजा अपडेट: Newswatchindia.com: Hindi News, Today Hindi News, Breaking
जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनहित की योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता से जुड़ी योजनाओं में संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
Latest News Update Uttar Pradesh News, उत्तराखंड की ताज़ा ख़बर
कार्यक्रम में अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर निदेशक समाज कल्याण डॉ. संदीप तिवारी, अपर सचिव प्रकाश चंद्र सहित समाज कल्याण विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पेंशन वितरण की प्रगति और डीबीटी प्रणाली से जुड़ी जानकारी भी साझा की।
उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबर LIVE देखने के लिये क्लिक करे
सामाजिक सुरक्षा की दिशा में मजबूत कदम
दिसंबर माह की पेंशन राशि का समय पर वितरण राज्य सरकार की संवेदनशीलता और प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है। यह कदम न केवल लाखों परिवारों को आर्थिक राहत देता है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है। डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में भुगतान राज्य में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।
लेखक के बारे में
