Uttarakhand Crime: उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों पर महिला कांग्रेस सख्त, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
उत्तराखंड में महिला अपराधों की बढ़ती घटनाओं को लेकर महिला कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दुष्कर्म, हत्या और लापता महिलाओं के चिंताजनक आंकड़े प्रस्तुत किए गए। महिला कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच आयोग और महिला आयोग के पुनर्गठन की मांग की।
Uttarakhand Crime: उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर महिला कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में पार्टी के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) गुरमीत सिंह से भेंट कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की गई।
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भयावह आंकड़ों का खुलासा
महिला कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले तीन वर्षों में उत्तराखंड में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की 1822 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, प्रदेश में 318 अज्ञात महिलाओं के शव बरामद हुए, जिनमें से केवल 87 की ही पहचान हो सकी। यह स्थिति न केवल प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि महिलाओं के प्रति प्रशासन की गंभीरता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाती है।
10,500 महिलाएं लापता
ज्ञापन में यह भी बताया गया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में कुल 10,500 महिलाएं लापता हुई हैं। इनमें से 767 महिलाएं आज तक नहीं मिल पाई हैं। महिला कांग्रेस का आरोप है कि इस दिशा में पुलिस और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह असफल रहा है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई और ठोस जांच के अभाव में पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।
कानून व्यवस्था पर उठे सवाल
ज्योति रौतेला ने कहा कि राज्य में महिला अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले तीन सालों में राज्य के विभिन्न थानों में महिलाओं से संबंधित कुल 1,03,947 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें हत्या, बलात्कार और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर महीने औसतन एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हो रही है, जिससे राज्य में भय का वातावरण बन गया है।
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हरिद्वार गैंगरेप मामले में बीजेपी नेता पर आरोप
महिला कांग्रेस ने हरिद्वार में एक 13 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले को भी उठाया। इस घटना में बीजेपी के एक पूर्व नेता का नाम सामने आया था। आरोपी महिला इस समय जेल में बंद है, लेकिन जेल से उसके फोन पर बातचीत का ऑडियो सामने आने से महिला कांग्रेस ने सवाल उठाए कि उसे जेल में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे प्रदेश की न्याय व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की निष्पक्षता पर भी प्रश्न खड़े हो गए हैं।
राज्यपाल से विशेष जांच आयोग गठित करने की मांग
महिला कांग्रेस ने राज्यपाल से मांग की है कि महिलाओं और नाबालिगों पर हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष जांच आयोग का गठन किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि गंभीर मामलों में सीबीआई या एसआईटी जांच कराई जाए, ताकि पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिल सके।
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महिला एवं बाल आयोग को भंग कर पुनर्गठन की मांग
उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग और बाल अधिकार आयोग निष्क्रिय हो चुके हैं। उन्होंने राज्यपाल से इन आयोगों को तत्काल भंग कर, स्वतंत्र, सक्रिय और जवाबदेह तरीके से पुनर्गठन की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करने की भी सिफारिश की।
समाप्ति में महिला कांग्रेस की अपील
महिला कांग्रेस ने अंत में राज्यपाल से अपील की कि उत्तराखंड की बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावशाली कदम उठाए जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि अपराधियों को सख्त सजा मिले और पीड़ितों को न्याय मिलने में किसी प्रकार की देरी न हो। राज्यपाल ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए सभी बिंदुओं पर विचार करने का आश्वासन दिया।
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