Uttarapradesh News: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न

Uttarapradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ‘जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश’ अभियान के त्वरित कार्यान्वयन की समीक्षा करना और अभियान से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश जारी करना था।

मुख्य सचिव ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश के हर जिले में जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकतम 25 निर्धनतम परिवारों का चयन किया जाए। इसके लिए खंड विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तरीय एन्युमेरेटर (कर्मचारी एवं कैडर) का चयन करने और उनका सत्यापित प्रोफाइल 7 दिनों के भीतर जीरो पावर्टी पोर्टल http://zero-poverty.in पर पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस अभियान को शीघ्रता से क्रियान्वित किया जा सके।

निर्धनतम परिवारों के चयन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने पर जोर

मुख्य सचिव ने बताया कि चयनित निर्धनतम परिवारों को खाद्य सुरक्षा, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और आवास जैसी आवश्यक सुविधाओं से संतृप्त किया जाएगा। इन परिवारों की नियमित आय के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जो व्यक्ति कार्य करने में अक्षम हैं, उन्हें विभिन्न पेंशन योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि निर्धनतम परिवारों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 5 सदस्यीय ग्राम स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में ग्राम प्रधान, भूतपूर्व ग्राम प्रधान, विद्यालय के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक और दो सबसे पुराने स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष शामिल होंगे। समिति का प्रत्येक सदस्य परिवारों की गरीबी की स्थिति का सत्यापन कर अलग-अलग अभिमत देगा, जिसे अन्य सदस्य नहीं देख सकेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी सूचना की सत्यता पर संदेह होता है, तो थर्ड पार्टी द्वारा स्थलीय परीक्षण भी किया जाएगा।

द्विस्तरीय निर्धनता आंकलन की प्रक्रिया

मुख्य सचिव ने बताया कि निर्धनता का आंकलन दो स्तरों पर किया जाएगा:

प्रथम स्तर:

उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धनतम परिवारों की पहचान के लिए ऐसे भूमिहीन परिवारों को भी शामिल किया है, जिनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है और वे अनिश्चित आय या दिहाड़ी/कृषि मजदूरी पर आश्रित हैं। इन परिवारों को अक्सर भोजन और कपड़े जैसी बुनियादी जरूरतों की तंगी का सामना करना पड़ता है। इस पहचान प्रक्रिया का उद्देश्य है कि इन जरूरतमंद परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके और उन्हें गरीबी के दायरे से बाहर निकाला जा सके।

द्वितीय स्तर:

उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धनतम परिवारों की पहचान के लिए कुछ विशेष मानदंड निर्धारित किए हैं, जिनके तहत ऐसे परिवार शामिल किए जाएंगे जिनमें मुखिया या कमाऊ सदस्य विकलांग हो, 65 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, प्रवासी मजदूर हो, परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, या जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निवास कर रहे हों। इसके अलावा, हस्तशिल्प या शिल्पकारी को आजीविका का साधन बनाने वाले परिवार और सरकारी मदद से वंचित एकल महिलाएं (परित्यक्ता/विधवा) भी इस श्रेणी में सम्मिलित होंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन मानदंडों के तहत चयनित परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान कर उनकी गरीबी दूर की जाए और उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाए।

निर्धनतम परिवारों की अंतिम सूची ग्राम पंचायत सचिवालय में 15 दिनों तक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी, ताकि सभी ग्रामीणों को इस बारे में जानकारी मिल सके और किसी भी आपत्ति का निपटारा समय रहते किया जा सके।

टेक होम राशन यूनिट की समीक्षा

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य के टेक होम राशन यूनिट की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी यूनिट क्रियाशील होनी चाहिए और डिलीवरी के साथ-साथ सभी वेण्डर्स का भुगतान समय से होना चाहिए। इस प्रक्रिया की निगरानी मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा की जाएगी। उन्होंने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय-समय पर इन यूनिटों का निरीक्षण करें और कार्यरत महिलाओं को प्रेरित करें।

अभियान की सफलता के लिए सभी विभागों का सहयोग आवश्यक

मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से कहा कि अभियान की सफलता के लिए सभी विभागों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब परिवारों को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने का संकल्प लिया है और यह अभियान उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से इस योजना को क्रियान्वित करने के निर्देश दिए और अभियान की प्रगति की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

अभियान से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस. गर्ग सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने अभियान की प्रगति और विभिन्न जिलों में हो रहे कार्यों की जानकारी साझा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य अभियान की समग्र सफलता और राज्य के निर्धनतम परिवारों के जीवनस्तर में सुधार लाना था।