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Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित, अब राज्यसभा में होगा परीक्षण

वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। अब इसे गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में इस विधेयक पर लंबी चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध में सदन में विधेयक की कॉपी फाड़ दी। सत्ता पक्ष ने इस विधेयक को कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार बताया।

Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। सबसे पहले अलग-अलग सदस्यों के संशोधनों पर ध्वनि मत से मतदान हुआ। सभी विपक्षी नेताओं के संशोधनों को खारिज कर दिया गया। वहीं, संशोधित वक्फ विधेयक के पक्ष में कुल 288 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 232 वोट पड़े। अब इसे गुरुवार को संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को जेपीसी में लंबी चर्चा और रायशुमारी के बाद बुधवार को संसद के निचले सदन (लोकसभा) में पेश किया गया था, जिस पर लंबी चर्चा और हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार दिया। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध करते हुए सदन में बिल की कॉपी फाड़ दी। इससे पहले सदन में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।

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जानें इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से क्या कहा गया?

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  • केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक-2025 पेश किया। उन्होंने कहा, यह विधेयक मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। विधेयक में गरीब मुसलमानों का ख्याल रखा गया है। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने तर्कहीन मुद्दे उठाए। यह विधेयक असंवैधानिक कैसे हो गया? अगर विधेयक असंवैधानिक था तो आप अदालत क्यों नहीं गए। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज में सुधार लाना, जटिलताओं को दूर करना और पारदर्शिता लाना है।
  • समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, यह सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यह बिल लेकर आई है। यह भाजपा की राजनीतिक जिद और उसकी सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। इसमें वक्फ से जुड़े जो मुद्दे तय होने थे, उन्हें महत्व नहीं दिया गया है। वक्फ की जमीन से भी बड़ा मुद्दा वह जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसाए हैं। लेकिन इस पर कोई सवाल या हंगामा न उठाए, इसके लिए यह बिल लाया गया है।
  • एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक-2025 को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, यह देश में अल्पसंख्यकों पर सबसे बड़ा हमला है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने विधेयक की कॉपी फाड़ी।
  • वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, वक्फ ने संविधान का उल्लंघन किया है। सरकार के पास दोनों सदनों में बहुमत है और इसे सीधे पारित किया जा सकता था लेकिन इसके लिए बहस कराई गई। चर्चा के बाद इसे पेश किया गया। जेपीसी में विपक्ष को बोलने का मौका दिया गया। जेपीसी ने वक्फ से जुड़े सभी सुझावों को स्वीकार किया। ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी ने बिल फाड़कर असंवैधानिक काम किया है।
  • इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा, हम वोट बैंक के लिए कानून नहीं लाए हैं। कानून न्याय और कल्याण के लिए होता है। संसद का कानून सभी को मानना ​​पड़ता है। विपक्ष कानून न मानने की धमकी दे रहा है। भारत सरकार का कानून सभी को मानना ​​पड़ेगा। जमीन का मालिकाना हक तय करने का अधिकार कलेक्टर को है। जमीन का सत्यापन कलेक्टर को ही करना चाहिए। सत्यापन जरूरी है। अगर कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सत्यापन करता है तो इसमें आपत्ति क्यों है।
  • अमित शाह ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक-2025 को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि वक्फ मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों और उनके द्वारा दिए गए दान से बना एक ट्रस्ट है। सरकार इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहती। इसमें मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा।
  • कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक संविधान के खिलाफ है। सरकार लोगों को धर्म के आधार पर बांट रही है। यह कैसा कानून बना रही है यह सरकार? यह कैसा न्याय है? वे चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड कमजोर हो।
  • भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह विधेयक कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का दाह संस्कार करेगा। यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि देश संविधान के अनुसार चले। उन्होंने वक्फ बोर्ड को भ्रष्टाचार और अत्याचार का अड्डा बताते हुए कहा कि अब इसे बदलने का समय आ गया है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल अपने वोट बैंक के लिए एटीएम के रूप में किया है।

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Written By। Chanchal Gole। National Desk। Delhi

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