RBI MPC Meet: मौद्रिक नीति, रेपो रेट और CRR क्या है? RBI गवर्नर ने क्या बताया

RBI MPC Meet: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए। इस दौरान उन्होंने रेपो रेट को वैसे ही रखा, जबकि कैश रिजर्व रेशियो (सीआरआर) को घटाकर 4% कर दिया गया। पहले यह 4.5 प्रतिशत था। ये शर्तें, जैसे रेपो रेट और सीआरआर, तकनीकी लग सकती हैं, लेकिन इनका हमारे दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं।

आरबीआई और मौद्रिक नीति

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 1949 में इसे भारत सरकार के अधीन कर दिया गया।

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति हर दो महीने में बैठक करती है और यह तय करती है कि ब्याज दरों में वृद्धि की जाए या कमी की जाए। ये फैसले देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए लिए जाते हैं।

रेपो रेट क्या है?

रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। जब बैंकों को पैसे की ज़रूरत होती है, तो वे अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर RBI से पैसे लेते हैं। इस पर RBI जो ब्याज लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं।

रेपो रेट का असर

अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो बैंकों से लोन लेना महंगा हो जाता है, जिससे बाजार में पैसे की कमी हो जाती है और महंगाई कम हो जाती है। जब रेपो रेट घटता है तो बैंकों से लोन लेना सस्ता हो जाता है, जिससे लोन लेना आसान हो जाता है।

CRR (कैश रिजर्व रेशियो) क्या है?

सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। यह नकदी का वह प्रतिशत है जो बैंकों को आरबीआई के पास नकदी के रूप में रखना होता है, जो उनकी कुल जमाराशि का एक निश्चित प्रतिशत होता है। जब सीआरआर बढ़ता है, तो बैंकों के पास कम पैसा होता है, जिससे उन्हें उधार देने में कटौती करनी पड़ती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंक अपनी सारी जमाराशि तुरंत खर्च न करें और आपातकालीन स्थिति में पैसा उपलब्ध रहे।

मौद्रिक नीति का महत्व

मौद्रिक नीति के ज़रिए RBI महंगाई को नियंत्रित करता है, बाज़ार में नकदी की मात्रा तय करता है और देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखता है। रेपो रेट और CRR में होने वाले बदलाव सीधे तौर पर हमारी उधारी, लोन EMI और बचत को प्रभावित करते हैं।