Uttarakhand Cabinet Meeting Today: पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने समेत महिला और युवा नीति को मिल सकती है मंजूरी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जो आगामी पंचायत चुनावों और प्रशासनिक फैसलों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। बैठक में पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने, युवा और महिला नीति लागू करने, तथा खेल अकादमियों को मंजूरी देने जैसे कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा ज़मीन संबंधी प्रस्ताव, शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी और बालिकाओं के लिए सहायता योजनाएं भी चर्चा में रहेंगी।
Uttarakhand Cabinet Meeting Today: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को सुबह 11 बजे सचिवालय में आयोजित होगी। यह बैठक कई नीतिगत प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। इसमें पंचायत चुनाव, महिला सशक्तिकरण, युवा नीति, खेल नीति, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है।
पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने पर लगेगी मुहर
बैठक का सबसे अहम मुद्दा पंचायतों में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल से जुड़ा है। राज्य में प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ऐसे में सरकार उनके कार्यकाल को 6 महीने की जगह 1 साल तक बढ़ा सकती है। यह निर्णय पंचायत चुनाव की तैयारियों को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से लिया जाएगा।
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महिला और युवा नीति पर बन सकता है बड़ा फैसला
राज्य में महिला नीति लागू करने की कोशिश लंबे समय से चल रही है। आज की बैठक में इस नीति को मंजूरी मिल सकती है, जिससे महिलाओं को शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य आगे बढ़ सकेगा। साथ ही युवा नीति पर भी मुहर लग सकती है, जिसके तहत युवाओं के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।
खेल, शिक्षा और भूमि से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में
बैठक में देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा राज्य के 8 शहरों में 23 नई खेल अकादमियां स्थापित करने की योजना के तहत लेगेसी प्लान ड्राफ्ट पर भी चर्चा होगी। यह योजना राज्य में खेल प्रतिभाओं को विकसित करने में सहायक साबित हो सकती है।
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नंदा गौरा योजना को किया जाएगा और प्रभावी
नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को और प्रभावी बनाने के लिए स्किल बेस्ड कोर्स करने पर अतिरिक्त सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
उपनल कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति की तैयारी
बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर ठोस नीति तैयार करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इससे हजारों संविदा कर्मियों को भविष्य की सुरक्षा मिल सकती है।
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अन्य अहम प्रस्तावों पर भी हो सकती है चर्चा
बैठक में नगर निकायों में समान टैक्स प्रणाली, सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने, पुराने बाजारों के पुनर्विकास के लिए री-डेवलपमेंट नीति, और स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन जैसे प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।
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