Yogi Cabinet Meeting decisions: योगी सरकार के 10 बड़े फैसले, अग्निवीरों से लेकर निवेश तक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 10 अहम फैसले हुए। पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस व पीएसी की भर्ती में 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
Yogi Cabinet Meeting decisions: अग्निवीरों को अब यूपी पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना! मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें यह फैसला सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अग्निवीरों को न केवल आरक्षण मिलेगा, बल्कि उन्हें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी, जिससे उनके लिए सरकारी नौकरी के रास्ते और आसान हो जाएंगे।
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इस कैबिनेट बैठक में सिर्फ अग्निवीरों को ही तोहफा नहीं मिला, बल्कि राज्य के औद्योगिक विकास, एमएसएमई, आईटी, पर्यटन और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए “urban green policy” के मसौदे को भी मंजूरी मिली है।
हल्दीराम का बड़ा निवेश
सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में भी बड़े बदलाव किए हैं। अब परियोजना लागत को 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा और मार्जिन मनी की सीमा भी बढ़ेगी। नए उत्पादों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, हालांकि “नई ओडीओपी नीति 2.0” का प्रस्ताव फिलहाल रद्द कर दिया गया है।
एक और बड़ी खबर ये कि नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स निर्माण परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है। हल्दीराम यहाँ 662 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश करने जा रहा है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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अन्नपूर्णा भवन और नए विश्वविद्यालय
अब राशन की दुकानें “अन्नपूर्णा भवन” में बनेंगी, जहाँ गोदाम की सुविधा भी होगी। करीब 2000 ऐसे भवन निर्माणाधीन हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी मिल गई है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के भवनों के निर्माण का भी रास्ता साफ हो गया है।
पर्यटकों को मिलेगा बेहतर अनुभव
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए “Bed and Breakfast Policy” को भी मंजूरी मिली है। इस फैसले से घरेलू और विदेशी पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। इसमें 1 से 5 कमरे और 12 बेड तक की अनुमति होगी, जिससे पर्यटकों को अपने प्रवास के दौरान काफी राहत मिलेगी।
कुल मिलाकर, योगी कैबिनेट के ये फैसले राज्य के विकास और रोजगार सृजन की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
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