UP PCS transfer 2025: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने एक ही दिन में 46 आईएएस अफसरों और 27 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासनिक हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि प्रदेश में कामकाज की रफ्तार बढ़े और जनता को बेहतर सेवा मिले।
वाराणसी में इस बार सबसे ज्यादा बदलाव किए गए हैं। यहां तीन बड़े पदों पर तबादले हुए हैं। मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम (फाइनेंस) और नगर निगम के अपर नगर आयुक्त के पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वाराणसी में तैनात एसडीएम अमित कुमार को अब अपर नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी बनाया गया है। इसके अलावा दिलीप कुमार श्रीवास्तव को अपर आयुक्त, वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, वाराणसी की एसडीएम श्रद्धा चौधरी को अब लखनऊ दुग्ध समिति लिमिटेड में सहायक निदेशक के पद पर भेजा गया है।
मुरादाबाद, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा और कुशीनगर जैसे जिलों में भी अफसरों की अदला-बदली की गई है। बाराबंकी के एडीएम (राजस्व) अरुण कुमार सिंह को मुरादाबाद मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है। वहीं, गोविंद मौर्य को वाराणसी मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। कुशीनगर के एसडीएम रवि शंकर कुमार को अयोध्या के एडीएम (भूमि अभिलेख) की जिम्मेदारी दी गई है।
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अयोध्या की एसडीएम सरजमी हैदर को मिर्जापुर के विन्ध्याचल मंडल में अपर आयुक्त के पद पर भेजा गया है। कन्नौज के आर.के. सिंह को मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है। रामपुर के एसडीएम आमोद कुमार को हापुड़ का एडीएम (राजस्व) बनाया गया है, जबकि लखनऊ में सुश्री ज्योति को एडीएम (प्रशासन) नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा मुरादाबाद की संगीता देवी को एडीएम (प्रशासन) बनाया गया है। मथुरा, शाहजहांपुर, अलीगढ़ और आंबेडकरनगर में भी कई अफसरों की जिम्मेदारी बदली गई है। सरकार का कहना है कि इन तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कई बार कह चुके हैं कि जो अधिकारी जनता के कामों में देरी करते हैं या लापरवाही बरतते हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसी नीति के तहत सरकार लगातार प्रदर्शन आधारित तबादले कर रही है।
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इन तबादलों से यह भी साफ संकेत मिलता है कि सरकार अब “तेज़ और जवाबदेह प्रशासन” चाहती है। हर जिले में ऐसे अफसर तैनात किए जा रहे हैं जो काम को प्राथमिकता दें और जनता के हित में तेजी से फैसले लें।
वाराणसी, लखनऊ, मथुरा और अयोध्या जैसे प्रमुख जिलों में यह बदलाव सरकार के विकास एजेंडे को और मजबूती देगा। इससे उम्मीद की जा रही है कि आम लोगों की समस्याओं का निस्तारण तेज़ी से होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा।
कुल मिलाकर, योगी सरकार का यह कदम प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा और सशक्त कदम माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि नए अफसर अपनी जिम्मेदारियों को कितनी तेजी और दक्षता से निभाते हैं और जनता का कितना भरोसा जीत पाते हैं।
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