उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराध और माफिया गतिविधियों पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान ने अपराध की जड़ें हिला दी हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण योगी सरकार द्वारा पिछले साल शुरू किया गया ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान है, जिसने अपराधियों को सजा दिलाने में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। सरकार की ओर से उठाए गए कठोर कदम और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने राज्य में अपराध की दर को कम करने में अहम भूमिका निभाई है।
ऑपरेशन कनविक्शन: न्याय प्रक्रिया में तेजी
1 जनवरी 2023 को शुरू हुए ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ का उद्देश्य राज्य में अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना और न्याय प्रक्रिया को तेज करना था। इस अभियान की सफलता के परिणामस्वरूप 50,000 से अधिक अपराधियों को सजा सुनाई जा चुकी है। इस ऑपरेशन में *माफिया गतिविधियों, **महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, **हत्या, **डकैती, और *धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी गई।
अभियान के तहत पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया। डीजीपी प्रशांत कुमार की दैनिक निगरानी और एडीजी क्राइम की देखरेख में ‘जांच, अभियोजन और दोषसिद्धि’ नामक एक समर्पित पोर्टल का इस्तेमाल किया गया, जहां हर जिले की प्रगति को नियमित रूप से अपडेट किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी मामले की अनदेखी न हो और सभी गंभीर अपराधियों को समय पर सजा मिले।
महत्वपूर्ण आंकड़े: 13 महीनों की सफलता
ऑपरेशन कनविक्शन की सफलता के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 13 महीनों के भीतर:
हाल ही में हुए एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में, न्यायपालिका ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 87 माफियाओं को सजा सुनाई, जिनमें से 44 को मौत की सजा दी गई। इसके अलावा, POCSO और महिला सुरक्षा मामलों में शामिल 6,944 अपराधियों को दोषी करार दिया गया। हत्या और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में 15,541 व्यक्तियों को सजा सुनाई गई, जबकि अन्य अपराधों में शामिल 27,438 अपराधियों को भी सजा दी गई है। यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ कड़ी सजा देकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इसी अवधि में कुल 72,815 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 36,375 आरोपी दोषी पाए गए। केवल 2,653 मामले में ही आरोपी बरी हुए। अदालतों ने इन मामलों की सुनवाई औसतन 334 दिनों में पूरी की, जो कि न्याय प्रक्रिया में तेजी और दक्षता का परिचायक है।
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कड़ी नजर
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। हर महीने ऐसे मामलों की पहचान की जाती है और उन्हें तेजी से निपटाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि माफिया गतिविधियों और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े कम से कम बीस मामलों की मासिक पहचान कर उन्हें अदालत में प्राथमिकता दी जाती है। इन मामलों में संदिग्धों को शीघ्र गिरफ्तार करने और त्वरित सुनवाई की नीति ने अपराधियों को तेजी से न्याय के कटघरे में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
दैनिक सुनवाई और कठोर वकालत
इस अभियान की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए हर दिन लगभग 150 मामलों की सुनवाई अदालतों में हो रही है। अदालतों की यह दक्षता और योगी सरकार की न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ने अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया को न केवल तेज किया है, बल्कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
अभियान की निगरानी डीजीपी प्रशांत कुमार द्वारा प्रतिदिन की जा रही है, और एडीजी क्राइम को अभियान के सुचारू संचालन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभियान के दौरान कई हाई-प्रोफाइल मामलों को सुलझाया गया है, जिनमें माफिया नेटवर्क को ध्वस्त करना और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर शिकंजा कसना प्रमुख रहा है।
योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर प्रतिबद्धता
इस पहल ने यह सिद्ध किया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधमुक्त प्रदेश की दिशा में गंभीर और दृढ़ है। जहां संगठित अपराध पर लगाम कस दी गई है, वहीं महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति भी सरकार की प्रतिबद्धता साफ तौर पर दिख रही है। इस अभियान के परिणामस्वरूप न केवल अपराधियों को सजा मिली है, बल्कि राज्य में अपराध की दर भी कम हुई है, जिससे आम जनता का विश्वास कानून व्यवस्था में बढ़ा है।
आगे की चुनौतियाँ और प्रयास
हालांकि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मिली सफलता ने प्रदेश में अपराधियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, फिर भी यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतत प्रयास जारी रहें। राज्य की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपराध के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगी और हर संभव कदम उठाएगी ताकि अपराधी बच न सकें और पीड़ितों को न्याय मिल सके।
