CM Yogi News:’पेपर लीक’ से बचने के लिए योगी ने बनाया प्लान, कितना होंगे कामयाब ?
Yogi's plan to avoid 'paper leak', how many will succeed?
CM Yogi News: सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई. इनमें उत्तर प्रदेश पुलिस (uttar pradesh police) भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (Promotion Board), उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission), उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग (Uttar Pradesh Subordinate Selection Service Commission), उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Education Services Selection Commission), उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग (Uttar Pradesh Electricity Services Commission) और उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत (Uttar Pradesh Cooperative Institutional) के अध्यक्ष शामिल हैं। सेवा मंडल. इसमें सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल थे।
सीएम ने हाल ही में हो रही सभी भर्तियों के संबंध में जानकारी ली और सभी बोर्ड और आयोगों को निर्देश दिया कि खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध ढंग (Transparent and timely manner) से पूरा कराया जाए। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड (Police Recruitment Promotion Board) के अध्यक्ष ने हाल में ही सकुशल संपन्न कराई गई पुलिस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया और संचालन के संबंध में अवगत कराया। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह एक मॉडल बना है। परीक्षा की इस प्रक्रिया को अन्य भर्ती बोर्ड द्वारा भी अपनाया जाए।
भर्ती प्रक्रिया को लेकर पेंडेंसी न हो’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में ई-अधियाचन पोर्टल (eAdhiachan portal) की व्यवस्था की गई है। सभी विभाग इसका उपयोग कर अधियाचन प्राप्त करें। जिन विभागों में नियुक्ति की जानी है, वहां से तत्काल अधियाचन आयोग को भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। किसी भी विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को लेकर पेंडेंसी न हो। हर हाल में तय किए गए समय के अंदर सुचारू रूप से सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएं।
ट्रांसपोर्ट (Transport), एजेंसी एवं परीक्षा केंद्रों (Agencies & Exam Centers) के चयन की प्रक्रिया में सावधानी बरती जाए। गोपनीयता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। अधिकृत एजेंसी के साथ चयन बोर्ड व आयोग (Selection Boards and Commissions) का MOU भी होना चाहिए। किसी भी प्राइवेट संस्था को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। केवल राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों (Government and State-Aided Schools) को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। परीक्षा केंद्र का चयन जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (District School Inspector) के निर्देशन में किया जाए।
