Bangladesh Interim Government: यूनुस निकले धोखेबाज! 4 साल तक खुद बांग्लादेश सरकार चलाने की बना रहे योजना

Bangladesh Interim Government: बांग्लादेश में कब बनेगी लोकतांत्रिक सरकार? शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बनी अंतरिम सरकार कब तक सत्ता में रहेगी? क्या अंतरिम सरकार वाकई जल्द ही निष्पक्ष चुनाव कराने का इरादा रखती है या फिर सुधारों के नाम पर सत्ता में बनी रहना चाहती है?

ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश की सभी राजनीतिक पार्टियाँ जल्द चुनाव की मांग कर रही हैं, लेकिन यूनुस सरकार पहले तथाकथित सुधारों को बड़े पैमाने पर लागू करने पर जोर दे रही है। हालांकि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने एक इंटरव्यू के दौरान अंतरिम सरकार के कार्यकाल से जुड़े सवालों के जवाब दिए हैं।

क्या कार्यकाल 4 साल का होगा?

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अंतरिम सरकार का कार्यकाल 4 साल से ज़्यादा नहीं होगा। कतर स्थित ब्रॉडकास्टर अल-जज़ीरा से बात करते हुए मुख्य सलाहकार ने कहा कि ‘अंतरिम सरकार के कार्यकाल की सटीक समय अवधि निर्धारित करना मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित रूप से 4 साल से कम होना चाहिए, शायद इससे भी कम।’

मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अंतरिम सरकार का कार्यकाल कई बातों पर निर्भर करेगा, खास तौर पर इस बात पर कि बांग्लादेश की जनता क्या चाहती है और राजनीतिक दल क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक दल कहते हैं कि सुधारों को भूल जाओ और चुनाव कराओ, तो हम वह भी करेंगे।

क्या मोहम्मद यूनुस चुनाव लड़ेंगे?

जब उनसे 4 वर्ष के कार्यकाल के बारे में पूछा गया और यह भी कि क्या यह किसी सरकार के पूर्ण कार्यकाल जितना होगा, तो मोहम्मद यूनुस ने जवाब दिया, “मैंने यह नहीं कहा कि मैं 4 साल तक सत्ता में रहूंगा, यह अधिकतम समय है जो हो सकता है। लेकिन हमारा इरादा ऐसा नहीं है, हमारा इरादा जल्द से जल्द चुनाव कराने का है।”

मोहम्मद यूनुस ने चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए कहा कि वह कोई राजनेता नहीं हैं और वह अपनी मौजूदा भूमिका को खुशी-खुशी निभा रहे हैं।

विपक्षी दलों ने की जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग

बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार को हटाकर अंतरिम सरकार बनाने का फैसला लिया गया था। अब जब अंतरिम सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं, तो राजनीतिक दल जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं।

एक तरफ यूनुस सरकार ने नए चुनाव आयोग के गठन के लिए सर्च कमेटी बनाई है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव समेत विभिन्न स्तरों पर सुधारों के लिए टास्क फोर्स और अलग-अलग समितियां भी काम कर रही हैं। मोहम्मद यूनुस ने खुद अपने एक बयान में जानकारी दी है कि ये समितियां जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगी। ऐसे में जल्द चुनाव कराना संभव नहीं लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी ने भी यूनुस सरकार पर सत्ता में बने रहने के लिए जानबूझकर चुनाव में देरी करने का आरोप लगाया है।