Smart Schools: उत्तराखंड के 550 स्कूल होंगे स्मार्ट, सरकार और उद्योगपतियों की साझेदारी से शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी
उत्तराखंड सरकार 550 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर के साथ साझेदारी कर रही है। इस योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों को आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। राजभवन में 30 जुलाई को एमओयू साइनिंग का भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा।
Smart Schools: उत्तराखंड सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सरकारी विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करने जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य के 550 राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को देश के प्रमुख कॉरपोरेट समूहों के माध्यम से गोद दिलवाया जाएगा। इस प्रयास का उद्देश्य है – कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के फंड के माध्यम से इन विद्यालयों को स्मार्ट और आधुनिक शिक्षण संस्थानों में बदलना।
राजभवन में होगा भव्य कार्यक्रम
इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत 30 जुलाई को देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के साथ होगी। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 550 से अधिक उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है। इस मौके पर विद्यालयों को गोद लेने और उनके विकास के लिए कॉरपोरेट समूहों के साथ एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
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पर्वतीय विद्यालयों को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार की इस पहल में खास बात यह है कि जिन विद्यालयों को गोद लिया जाएगा, उनमें से अधिकांश उत्तराखंड के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होंगे। ऐसे विद्यालय, जहां अब तक बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी रही है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुसार, यह योजना राज्य के ऐसे विद्यालयों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
एक उद्योगपति, दो विद्यालय
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक उद्योगपति एक प्राथमिक और एक माध्यमिक विद्यालय को गोद लेगा। इन विद्यालयों में कॉरपोरेट समूहों द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर शैक्षिक गुणवत्ता सुधार तक सभी पहलुओं पर कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों को आधुनिक, सुरक्षित और प्रेरणादायी शैक्षणिक वातावरण प्रदान किया जा सके।
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विद्यालयों में मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं
कॉरपोरेट समूह जिन विद्यालयों को गोद लेंगे, वहां निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी:
स्मार्ट क्लासरूम
आधुनिक पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब
विज्ञान प्रयोगशाला
खेल सामग्री और मैदान
स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय
समुचित फर्नीचर और चारदीवारी
इसके अतिरिक्त बच्चों के समग्र विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार विद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, डिजिटल लर्निंग और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
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शिक्षा में निजी सहभागिता की मिसाल
उत्तराखंड सरकार की इस पहल को शिक्षा के क्षेत्र में निजी सहभागिता की एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र को तकनीक और नवाचार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इस साझेदारी मॉडल से जहां सरकारी संसाधनों पर दबाव कम होगा, वहीं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ भी मिलेगा।
स्थानीय लोगों और छात्रों में दिखा उत्साह
इस योजना की घोषणा के बाद से ही पर्वतीय क्षेत्रों के शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबे समय से उपेक्षित रहे विद्यालयों को अब आधुनिक रूप में विकसित होते देखना उनके लिए आशा की किरण बनकर आया है। समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनने की संभावना भी इस कदम से और मजबूत हो रही है।
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उत्तराखंड सरकार की यह पहल न केवल सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार लाएगी। उद्योग जगत की सहभागिता से सरकारी शिक्षा प्रणाली को नया जीवन मिलेगा और भविष्य की पीढ़ी को बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। यह कदम राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव का सूत्रधार बन सकता है।
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