BJP MLA letter to PM: आगरा मंडल के 2 रेलवे स्टेशनों पर घटिया निर्माण, बीजेपी विधायक ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, डीआरएम को हटाने की मांग
विधायक के आरोप पर आगरा मंडल के एक अधिकारी ने कहा, "जमीन पर कब्जे का मामला एक दशक पुराना है, जिस पर केस चल रहा है। निचली अदालत का आदेश उन लोगों के पक्ष में था, जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया था। अपील हाईकोर्ट में लंबित है। डीआरएम या मंडल के किसी अन्य अधिकारी की इसमें कोई भूमिका नहीं है।"
BJP MLA letter to PM: भारत सरकार अमृत भारत योजना के तहत देश के कई स्टेशनों के कायाकल्प में लगी हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर इसे लेकर शिकायतें भी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से बीजेपी विधायक बाबूलाल चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आगरा मंडल के 2 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में धांधली हो रही है और यहां निर्माण कार्य घटिया गुणवत्ता का है।
इस बारे में पूछे जाने पर आगरा मंडल के रेल अधिकारियों ने कहा कि यह उक्त योजना से संबंधित नहीं है। बाबूलाल चौधरी द्वारा लगाए गए आरोपों पर रेल मंत्रालय ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह पत्र 24 मई को लिखा गया था।
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तय मानकों पर खरा नहीं उतरा: चौधरी
पीएम मोदी को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि फतेहपुर सीकरी और अछनेरा नामक दो स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए करीब 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। हालांकि, विधायक ने दावा किया कि चल रहा निर्माण कार्य योजना के लिए तय मानकों पर खरा नहीं उतरा है।
रेल मंत्रालय ने देशभर के 1,300 से अधिक स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए बेहतर सुविधाओं वाले स्टेशन बनाए जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 ऐसे स्टेशनों का उद्घाटन किया, जहां इस योजना के तहत यात्री सुविधाओं को बढ़ाया गया है।
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अधिकारियों का ध्यान कमीशन पर: चौधरी
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक बाबूलाल चौधरी ने दावा किया कि इन स्टेशनों पर चल रहे काम गुणवत्ता के साथ नहीं हो रहे हैं। वास्तविक प्रतिबद्धता से अधिक औपचारिकता है और अधिकारी यात्री सुविधाओं के निर्माण की चिंता करने के बजाय परियोजना से “कमीशन कमाने” पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
पत्र में यह भी कहा गया है, “इससे आगरा रेल मंडल की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है।” इसके अलावा चौधरी ने प्रभावशाली लोगों पर मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) की मिलीभगत से रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने का भी आरोप लगाया, हालांकि अधिकारियों ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है।
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डीआरएम या अधिकारियों की इसमें कोई भूमिका नहीं है: अधिकारी
मंडल के एक अधिकारी ने बताया, “जमीन अतिक्रमण का मामला एक दशक पुराना है और इस पर मुकदमा चल रहा है। निचली अदालत का आदेश उन लोगों के पक्ष में था, जिन्होंने जमीन पर अतिक्रमण किया था। हमारी अपील हाईकोर्ट में लंबित है और डीआरएम या मंडल के किसी अन्य अधिकारी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। यह पूरी तरह से निराधार आरोप है।”
अधिकारियों का कहना है, “जहां तक स्टेशनों के घटिया निर्माण कार्य का सवाल है, तो इसके लिए डीआरएम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना सीधे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण/सड़क सुरक्षा परियोजनाएं) के अधीन आती है।”
भाजपा विधायक चौधरी ने अपने पत्र के माध्यम से पीएम मोदी से डीआरएम को हटाने, अतिक्रमण हटाने, भविष्य में किसी भी अतिक्रमण को रोकने के लिए रेलवे की जमीन के चारों ओर चारदीवारी बनाने और दोषियों को दंडित करने के लिए स्टेशन पुनर्विकास कार्य की जांच करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। चौधरी ने कहा, “मैंने यह पत्र लिखा है और इसकी एक प्रति रेल मंत्री के साथ-साथ उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को भी भेजी है, जिसके अंतर्गत आगरा मंडल आता है।”
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