Rajasthan Politics News: भजनलाल शर्मा ने बजट समीक्षा बैठक में दिए साफ निर्देश, समय पर पूरी हो परियोजनाएं
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी स्तर पर दोषी पाए जाने पर सीधी कार्रवाई होगी। उन्होंने 2025-26 के बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि हर विभाग को स्पष्ट रोडमैप और समयसीमा के साथ काम करना होगा ताकि 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके।
Rajasthan Politics News: जयपुर में आयोजित एक अहम बैठक के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बजट क्रियान्वयन की हाई लेवल समीक्षा बैठक में दी, जिसमें मुख्य सचिव सुशांत पंत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकार का उद्देश्य बजट प्रावधानों को जमीनी स्तर पर उतारना और राज्य को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसके लिए उन्होंने सभी विभागों को स्पष्ट रोडमैप और चरणबद्ध समयसीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए।
कर्मचारियों को चेतावनी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से दो टूक कहा, “किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों को तय समयसीमा में अपने लक्ष्यों को पूरा करना होगा। अब केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें धरातल पर उतारना ज़रूरी है।”
2030 तक विकसित राजस्थान का लक्ष्य
शर्मा ने 2025-26 के बजट प्रावधानों को लेकर कहा कि इनमें विकसित राजस्थान के दृष्टिकोण को तेजी से आगे बढ़ाने की रणनीति शामिल है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जाए। यह केवल संभव है यदि सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से विकास हो।”
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हर परियोजना का समय पर उद्घाटन जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जिस किसी भी योजना या परियोजना की शुरुआत की जाएगी, उसका उद्घाटन भी इसी कार्यकाल में होना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा, “हर काम समय पर पूरा होना चाहिए और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।”
गुणवत्ता से समझौता नहीं, पारदर्शिता प्राथमिकता
इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर बात करते हुए शर्मा ने कहा, “राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद ज़रूरी है। किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सरकार बजट वादों की निगरानी कर रही है, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक ज़रूरतमंदों तक पहुंचे।”
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सभी विभाग आपसी तालमेल से करें काम
मुख्यमंत्री ने विभागों को आपसी समन्वय से काम करने का निर्देश देते हुए कहा, “राज्य सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सभी विभागों को तालमेल के साथ तय समयसीमा में योजनाओं को क्रियान्वित करना होगा।”
गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू की गई खास योजना
मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना का ज़िक्र करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य पहले चरण में 5,000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा, “हमारा संकल्प है कि राजस्थान को गरीबी से मुक्त बनाया जाए और हर बीपीएल परिवार को मुख्यधारा से जोड़ा जाए।”
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