RDSS Scheme: पंजाब को बड़ी बिजली सौगात, रोपड़ में 2400 मेगावाट के नए थर्मल प्लांट की मंजूरी

RDSS Scheme: पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने भारत सरकार द्वारा आयोजित उत्तर भारत बिजली मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में राज्य की ऊर्जा जरूरतों को मजबूती से रखा। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की, जिसमें पंजाब सहित 10 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्री और अधिकारी शामिल हुए।

रोपड़ में 800-800 मेगावाट के तीन नए थर्मल यूनिट की मंजूरी

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. के निरंतर प्रयासों के चलते केंद्रीय बिजली मंत्री ने रोपड़ थर्मल प्लांट में 800-800 मेगावाट की क्षमता वाले दो अतिरिक्त यूनिट तथा राज्य में एक और 800 मेगावाट का नया यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दे दी। इस निर्णय से पंजाब को कुल 2400 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त होगी।

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कोयला ढुलाई सीमा बढ़ी, राज्य को मिला लाभ

पंजाब मंत्री ने कोयले की ढुलाई सीमा को 1000 किलोमीटर से बढ़ाकर 1500 किलोमीटर करने की मांग की थी, जिससे राज्य की अपनी कोयला खदानों से थर्मल प्लांट तक कोयला लाना संभव हो सके। केंद्र सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर राज्य को बड़ी राहत दी।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी चर्चा

केंद्र द्वारा निर्धारित 7000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि पंजाब में भूमि महंगी होने के कारण यह लक्ष्य कठिन है, इसलिए सरकार किसी पड़ोसी राज्य में सौर प्रोजेक्ट लगाने पर विचार कर रही है ताकि बिजली की आपूर्ति सुगम हो सके।

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धान सीजन के लिए 1000 मेगावाट बिजली की मांग

धान की बुआई को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने केंद्र से 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की मांग की। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का अन्नदाता है और किसानों को समय पर बिजली मिलनी आवश्यक है। वर्तमान में पंजाब को केंद्रीय पूल से केवल 275 मेगावाट बिजली मिल रही है।

बीबीएमबी जालंधर ट्रांसफार्मर अपग्रेड में देरी पर चिंता

मंत्री ने बीबीएमबी जालंधर के दो 100 एमवीए ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाकर 160 एमवीए करने के कार्य में देरी पर भी चिंता जताई और केंद्र से लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने की अपील की।

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आर.डी.एस.एस. योजना में फंड कटौती का मुद्दा उठाया

राज्य मंत्री ने आरडीएसएस योजना के तहत लागत में वृद्धि के बावजूद अनुदान में कटौती (60% से घटाकर 40%) पर आपत्ति जताई और कहा कि इससे राज्य को 300 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने केंद्र से नए लागत दरों के अनुसार पुनः अनुदान की मंजूरी की मांग की।

साइबर सुरक्षा ऑडिट जल्द

मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य में बिजली ढांचे की साइबर सुरक्षा ऑडिट जल्द करवाई जाएगी ताकि डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्यवासियों को विश्वसनीय और सस्ती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। नई मंजूरियों और पहलों से पंजाब की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।

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