monsoon session of parliament: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। लेकिन सत्र से पहले सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। सभी दलों से मानसून सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर उपयोगी चर्चा में योगदान देने का आग्रह है।
केंद्रीय मंत्री ने कि 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। वही केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि संसद का मॉनसून सत्र पुरानी इमारत में ही होगा। विपक्षी दल भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कमर कस रहे हैं।
उधर विपक्ष भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने को तैयार है। दिल्ली में उपराज्यपाल को अधिक प्रशासनिक शक्तियां देने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेर सकता है। इस मामले में केजरीवाल पहले ही कई विपक्षी दलों से मिल चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर बड़ा विवाद हो सकता है। केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर रखा है। संभव है कि वह वह इस मुद्दे पर इसी बार वोटिंग भी कराये। लेकिन विपक्ष किसी भी सूरत में इसके खिलाफ रहने को तैयार है। कांग्रेस ने अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है लेकिन माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस भी केजरीवाल के साथ आ सकती है।
इसके साथ ही कांग्रेस और टीएमसी भी कई मसलों पर सरकार को घेर सकती है। खबर के मुताबिक कांग्रेस फिर से अडानी का मुद्दा उठा सकती है इसके साथ ही अमेरिका के साथ हुए ड्रोन सौदों पर भी सवाल कर सकते हैं। खबर ये भी है जातिगत जनगणना को भी लेकर विपक्षी एकजुट होकर हंगामा खड़ा कर सकते है। सामान नागरिक संहिता के साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है।
